बिहार में शिक्षकों की हाजिरी का नया नियम, चेहरा-आंख और GPS से अटेंडेंस, सेल्फी नहीं चलेगी
बिहार में शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरा, आंख और GPS से होगी सत्यापित
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। अब केवल मोबाइल से सेल्फी लेकर ऑनलाइन हाजिरी बनाना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा विभाग ऐसी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें शिक्षकों की पहचान उनके चेहरे और आंखों की पुतली से की जा सकेगी। इसके साथ ही मोबाइल के GPS के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि शिक्षक वास्तव में स्कूल परिसर में मौजूद है या नहीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फर्जी हाजिरी, दूसरे शिक्षक की जगह उपस्थिति दर्ज कराने और स्कूल से बाहर रहकर अटेंडेंस बनाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
इस प्रस्तावित व्यवस्था में फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन और GPS लोकेशन जैसी तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करने की तैयारी है। खास बात यह है कि शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के समय ही नहीं, बल्कि छुट्टी के समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ऐसे में शिक्षकों की स्कूल में मौजूदगी और उनके आने-जाने का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से विभाग के पास उपलब्ध रहेगा।
बिहार में शिक्षकों की हाजिरी के लिए बदलेगा सिस्टम
बिहार के सरकारी स्कूलों में फिलहाल शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति ई-शिक्षाकोष मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति को ऑनलाइन करना और स्कूलों की निगरानी को अधिक पारदर्शी बनाना है। हालांकि, मौजूदा प्रणाली में कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी के बिना ही ऑनलाइन हाजिरी दर्ज किए जाने की आशंका जताई गई।
निष्पक्ष ख़बर देखिये हमारे यूट्यूब चैनल पर: IIT Patna रजिस्ट्रार स्वर्ण विरोधी दलित विरोधी: आदित्य पासवान ने खोला मोर्चा, पुरे बिहार से होगी FIR
दरअसल, केवल सेल्फी आधारित उपस्थिति प्रणाली में तकनीकी और व्यावहारिक कमियों का फायदा उठाकर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने या निर्धारित स्थान से बाहर रहकर अटेंडेंस बनाने जैसी शिकायतों ने विभाग की चिंता बढ़ाई है।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग अब अधिक सुरक्षित और आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था की तैयारी कर रहा है। नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस शिक्षक के नाम पर हाजिरी दर्ज हो रही है, वह स्वयं विद्यालय में उपस्थित भी हो।
फेस रिकॉग्निशन से होगी शिक्षकों की पहचान
नई व्यवस्था में फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से शिक्षक के चेहरे का डिजिटल मिलान पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड से किया जाएगा।
जब कोई शिक्षक मोबाइल ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, तब कैमरे से उसकी तस्वीर ली जाएगी। इसके बाद सिस्टम उस तस्वीर का संबंधित शिक्षक के पंजीकृत चेहरे से मिलान करेगा। यदि दोनों में समानता मिलती है, तभी आगे की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए शिक्षक की उपस्थिति दर्ज कराने की संभावना कम होगी। मौजूदा सेल्फी आधारित व्यवस्था की तुलना में यह पहचान का अधिक मजबूत तरीका बन सकता है।
खबरें हमारे फेसबुक पर भी, लगातार खबरों के लिए फेसबुक से जुड़े
हालांकि, चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक को सफल बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कैमरे की गुणवत्ता और सॉफ्टवेयर की सटीकता भी महत्वपूर्ण होगी।
आइरिस स्कैन से शिक्षकों की आंखों का होगा सत्यापन
चेहरे की पहचान के अलावा प्रस्तावित व्यवस्था में आइरिस स्कैन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइरिस आंख की पुतली के आसपास मौजूद रंगीन हिस्से का विशिष्ट पैटर्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह पैटर्न अलग होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
नई व्यवस्था में शिक्षक की पहचान को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए आंखों के पैटर्न का मिलान किया जाएगा। इससे केवल तस्वीर के आधार पर होने वाली संभावित धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल सकती है।
फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन को एक साथ इस्तेमाल करने का उद्देश्य दो स्तरों पर पहचान सुनिश्चित करना है। यानी शिक्षक का चेहरा और आंखों से संबंधित पहचान संबंधी जानकारी दोनों का सत्यापन किया जा सकेगा।
हालांकि, इस तकनीक के वास्तविक इस्तेमाल का तरीका, इसके लिए जरूरी उपकरण और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग की अंतिम व्यवस्था में स्पष्ट होगी।
GPS से पता चलेगी शिक्षकों की वास्तविक लोकेशन
नई डिजिटल हाजिरी व्यवस्था में GPS तकनीक भी अहम भूमिका निभाएगी। केवल शिक्षक की पहचान सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी देखना जरूरी होगा कि वह किस स्थान से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है।
इसके लिए मोबाइल में मौजूद GPS लोकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। सिस्टम के माध्यम से यह जांचने की कोशिश होगी कि शिक्षक की लोकेशन संबंधित विद्यालय के निर्धारित परिसर के भीतर है या नहीं।
इसका मतलब है कि शिक्षक स्कूल से दूर रहकर मोबाइल के जरिए हाजिरी दर्ज नहीं कर पाएंगे। यदि कोई शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर रहते हुए उपस्थिति बनाने का प्रयास करता है, तो लोकेशन सत्यापन में उसकी गतिविधि सामने आ सकती है।
इस व्यवस्था से स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर उन विद्यालयों में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां समय पर स्कूल नहीं पहुंचने या उपस्थिति को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं।
शिक्षकों को IN और OUT दोनों समय बनानी होगी हाजिरी
प्रस्तावित नई व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शिक्षकों को स्कूल आने और जाने दोनों समय अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
पहली बार स्कूल पहुंचने पर शिक्षक को IN Attendance दर्ज करनी होगी। इसके लिए चेहरे, आंखों की पहचान और GPS लोकेशन का सत्यापन किया जा सकता है।
इसी तरह स्कूल से छुट्टी के समय OUT Attendance दर्ज करना भी जरूरी होगा। इससे यह पता चल सकेगा कि शिक्षक विद्यालय में किस समय पहुंचा और किस समय स्कूल से निकला।
मसलन, यदि कोई शिक्षक सुबह स्कूल पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करता है, लेकिन कुछ समय बाद ही विद्यालय छोड़ देता है, तो उसकी वास्तविक उपस्थिति का रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध हो सकता है।
इस तरह केवल स्कूल पहुंचने का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि पूरे कार्यदिवस में शिक्षक की मौजूदगी की निगरानी करना भी आसान होगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में तकनीकी खराबी, नेटवर्क की समस्या और विशेष परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी होगी।
ई-शिक्षाकोष ऐप से चल रही है वर्तमान व्यवस्था
बिहार में सरकारी शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई-शिक्षाकोष ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शिक्षा विभाग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए शिक्षकों की उपस्थिति, अवकाश और स्कूलों से संबंधित विभिन्न जानकारियों का ऑनलाइन प्रबंधन किया जाता है।
इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत बनाना है। डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से विभाग को यह जानकारी मिल सकती है कि किस विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति कैसी है।
नई तकनीक लागू होने की स्थिति में मौजूदा ऐप को अपडेट किया जा सकता है या इसके लिए अलग सत्यापन प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम तकनीकी व्यवस्था और लागू होने की तारीख का आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।
बिहार के करीब छह लाख शिक्षकों पर रहेगी नजर
बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या करीब छह लाख बताई जाती है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है।
विभाग के सामने चुनौती केवल हाजिरी दर्ज कराने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई हो और शिक्षक निर्धारित समय तक विद्यालय में मौजूद रहें।
नई डिजिटल व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन और GPS का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने की शिकायतों को कम किया जा सकता है।
क्या शिक्षकों को होगी परेशानी? तकनीक के साथ जरूरी हैं ये इंतजाम
नई व्यवस्था से जहां उपस्थिति में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, वहीं इसके व्यावहारिक इस्तेमाल को लेकर कुछ सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। ऐसे में यदि किसी शिक्षक की हाजिरी के समय नेटवर्क काम नहीं करता है, तो उसे परेशानी हो सकती है।
इसके अलावा खराब कैमरा, कम रोशनी, मोबाइल की तकनीकी खराबी और GPS सिग्नल की समस्या भी सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
शिक्षकों की यह भी अपेक्षा होगी कि तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर उन्हें अनावश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं माना जाए। इसके लिए विभाग को शिकायत निवारण और वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
फर्जी हाजिरी पर लगेगी लगाम, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता भी जरूरी
बिहार में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति को और सख्त बनाने की तैयारी का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में जवाबदेही बढ़ाना है। फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन और GPS जैसी तकनीक से यह पता लगाना आसान हो सकता है कि शिक्षक वास्तव में विद्यालय में मौजूद है या नहीं।
हालांकि, शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल शिक्षकों की हाजिरी तक सीमित नहीं है। स्कूलों में नियमित पढ़ाई, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण सामग्री और परीक्षा परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस नई व्यवस्था को कब तक लागू करता है और इसके लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। यदि तकनीकी सुविधाओं और व्यावहारिक समस्याओं का सही समाधान किया गया, तो बिहार के सरकारी स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी पहले से अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकती है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
