BJP विधायक राजू सिंह की विधायकी बची, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला

राजू सिंह

बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हर्ष फायरिंग मामले में दोषसिद्धि पर रोक से फिलहाल उनकी विधायकी बच गई है।

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विधायक को मामले में बरी कर दिया गया है। केस की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी और दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई होनी है।

दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए चार साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हो गया था। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्यों मिली राहत?

हर्ष फायरिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा विधायक राजू सिंह ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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इससे विधायक की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं, क्योंकि केवल जमानत मिलने से उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा खत्म नहीं होता। दोषसिद्धि बरकरार रहने के कारण उनकी विधायकी पर कानूनी संकट बना हुआ था।

इसके बाद राजू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इस आदेश से फिलहाल उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है और उनकी विधानसभा सदस्यता बची रहने का रास्ता साफ हुआ है।

विधायक के वकील विनोद कुमार के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब इस मामले में अगली कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी।

दिल्ली फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी फायरिंग

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में भाजपा विधायक राजू सिंह अपनी पत्नी रेणू देवी के साथ शामिल हुए थे।

पार्टी में नए साल का जश्न चल रहा था। इसी दौरान हवा में फायरिंग की गई। इसी फायरिंग के दौरान वहां मौजूद महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गोली लग गई। गोली लगने के बाद पार्टी में अफरातफरी मच गई। घायल महिला डॉक्टर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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इस घटना ने दिल्ली में आयोजित पार्टी और उसमें हुई फायरिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फायरिंग की घटना में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की।

महिला डॉक्टर की मौत के मामले में चार लोग बनाए गए थे आरोपी

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह के साथ उनकी पत्नी रेणू देवी समेत कुल चार लोगों को आरोपी बनाया था। जांच और सुनवाई के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य अदालत के सामने रखे।

इस साल जून में मामले का ट्रायल पूरा हुआ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने विधायक राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था।

अदालत ने विधायक की पत्नी रेणू देवी समेत तीन अन्य आरोपियों को मामले में रिहा कर दिया था। वहीं, राजू सिंह को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

इसके बाद 4 जुलाई को सजा सुनाए जाने के साथ ही विधायक के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। चार साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता पर कानूनी खतरा पैदा हो गया था।

राजू सिंह की विधायकी पर क्यों मंडरा रहा था खतरा?

किसी विधायक या सांसद को अदालत से दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत असर पड़ता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित अपराधों में दोषसिद्धि और दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य हो सकता है।

ऐसी स्थिति में केवल जेल से बाहर रहना या जमानत मिल जाना सदस्यता बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। दोषसिद्धि पर रोक और सजा के निलंबन के बीच कानूनी अंतर भी महत्वपूर्ण है।

राजू सिंह को निचली अदालत से चार साल की सजा मिलने के बाद यही स्थिति पैदा हुई थी। अगर उनकी दोषसिद्धि बरकरार रहती और अयोग्यता प्रभावी होती तो उन्हें विधायक पद गंवाना पड़ सकता था। साथ ही, कानून के तहत अयोग्यता की अवधि और उसके बाद की छह साल की अवधि में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध का प्रावधान लागू हो सकता था।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने से फिलहाल उनकी सदस्यता पर संकट टल गया है।

जमानत और दोषसिद्धि पर रोक में क्या है अंतर?

इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह भी है कि जमानत मिलने और दोषसिद्धि पर रोक लगने का मतलब एक जैसा नहीं होता।

जब किसी आरोपी को जमानत मिलती है तो उसे अपील या कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के दौरान जेल से बाहर रहने की अनुमति मिलती है। लेकिन इससे निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा या दोषसिद्धि अपने आप खत्म नहीं होती।

दूसरी ओर, दोषसिद्धि पर रोक का सीधा असर उस कानूनी स्थिति पर पड़ता है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। जनप्रतिनिधियों के मामलों में इसका असर उनकी सदस्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता पर भी पड़ सकता है।

राजू सिंह के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी थी। इसी कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब शीर्ष अदालत से मिली राहत ने फिलहाल उनकी राजनीतिक सदस्यता को सुरक्षित रखने में मदद की है।

अब दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आगे की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजू सिंह के मामले में कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहां मामले के साक्ष्यों, निचली अदालत के फैसले और विधायक की ओर से पेश की जाने वाली दलीलों पर विचार किया जाएगा।

फिलहाल भाजपा विधायक को मिली राहत से साहेबगंज की राजनीति में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रहे मामले का अंतिम परिणाम हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई और आगे आने वाले न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगा।

महिला डॉक्टर की मौत से जुड़े करीब आठ साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत उनके लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत है। उनकी विधायकी पर फिलहाल संकट टल गया है, लेकिन चार साल की सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई अभी बाकी है।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट

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