Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा कर दी है।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा कर दी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इन सभी राज्यों में अप्रैल महीने में मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी।
इस बार इन राज्यों में होने वाले चुनाव में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए कुल 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। राज्य में पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। यहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 2011 से राज्य की सत्ता में है। वहीं बीजेपी पिछले चुनावों के बाद से राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव
तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 23 अप्रैल को कराया जाएगा। मतों की गिनती 4 मई को होगी।
राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने गठबंधनों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।
तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य रूप से द्रविड़ पार्टियों का प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय दल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में हैं।
केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला
केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को कराया जाएगा। यहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच होने की संभावना है।
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए भी इस बार राज्य में आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, जबकि उसके सहयोगी दल भारत धर्म जन सेना (BDJS) और ट्वेंटी-20 बाकी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं।
असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर
असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए भी 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मुकाबला कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से होगा।
असम में चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस बार भी राज्य में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
पुडुचेरी में 30 सीटों पर मतदान
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें डीएमके और सीपीआई शामिल हैं, का मुकाबला एआईएनआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन से होगा।
चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी
चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनाव कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20बी के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।
इसके अलावा आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम रूप दे दिया है और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की जा सकती है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
आचार संहिता तुरंत लागू
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत सरकारें कोई नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकेंगी और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा।
विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा
इन राज्यों की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई और जून के बीच समाप्त हो रहा है।
- पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा
- तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को समाप्त होगा
- असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई तक है
- केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म होगा
- पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 15 जून तक है
इन सभी राज्यों में नई सरकारों के गठन के लिए चुनाव आयोग ने समय रहते चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
चुनावी माहौल हुआ गरम
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल चुनावी रणनीति बनाने, उम्मीदवार तय करने और प्रचार अभियान शुरू करने में जुट गए हैं।
आने वाले हफ्तों में इन राज्यों में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने की संभावना है, क्योंकि राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे।
पटना से भूमि आर्या की रिपोर्ट
