पटना में IGIMS में रैगिंग पर एक्शन, 3 छात्र किए गए सस्पेंड, कैंपस में रहेगी नो एंट्री

निष्कर्ष भारत, संवाददाता ( पटना)। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में रैगिंग के आरोपों को लेकर संस्थान प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। संस्थान ने MBBS 2024 बैच के तीन छात्रों आदित्य राज, अभिनव राज और राज चौरसिया को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस दौरान तीनों छात्र न तो कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और न ही कॉलेज की शैक्षणिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना हॉस्टल कमरा खाली करने और निलंबन की पूरी अवधि में संस्थान परिसर से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

प्राचार्य कार्यालय की ओर से 8 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद IGIMS में अनुशासन और रैगिंग से जुड़े मामलों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, आदेश में कथित रैगिंग की घटना की तारीख और आरोपों से जुड़े विस्तृत तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में मामले की पूरी तस्वीर एंटी रैगिंग कमेटी की समीक्षा के बाद ही सामने आ सकेगी।

IGIMS में रैगिंग के आरोपों पर सख्त कार्रवाई

IGIMS प्रशासन ने तीन मेडिकल छात्रों के खिलाफ यह कार्रवाई संस्थान में अनुशासन बनाए रखने और रैगिंग से जुड़े आरोपों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कदम उठाने के उद्देश्य से की है। जारी आदेश के अनुसार, तीनों छात्रों का निलंबन तीन महीने तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में उनकी कॉलेज की नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी।

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मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग का मुद्दा छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर शैक्षणिक माहौल से जुड़ा हुआ है। IGIMS में नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना संस्थान की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से रैगिंग की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और संबंधित नियमों के अनुसार जांच तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

हालांकि, इस मामले में तीनों छात्रों पर लगाए गए आरोपों के विस्तृत विवरण और जांच से संबंधित सभी तथ्य सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए निलंबन के आदेश को प्रशासन की ओर से उठाया गया शुरुआती अनुशासनात्मक कदम मानते हुए अंतिम निर्णय के लिए कमेटी की समीक्षा का इंतजार करना होगा।

तीन महीने तक कक्षाओं और शैक्षणिक सुविधाओं पर रोक

निलंबन के दौरान तीनों छात्र IGIMS की कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें IGIMS की शैक्षणिक सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं होगी। इसका सीधा असर उनकी नियमित पढ़ाई और कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी पर पड़ेगा।

मेडिकल शिक्षा में नियमित कक्षाओं, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में निलंबन की अवधि के दौरान छात्रों की पढ़ाई किस तरह प्रभावित होगी और उनकी शैक्षणिक स्थिति पर आगे क्या असर पड़ेगा, यह संस्थान के लागू नियमों और भविष्य में लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा।

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फिलहाल आदेश में निलंबन की अवधि तीन महीने निर्धारित की गई है। इस अवधि के पूरा होने के बाद मामले को एंटी रैगिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। कमेटी उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा।

IGIMS हॉस्टल खाली करने का भी निर्देश

संस्थान प्रशासन ने निलंबन के साथ तीनों छात्रों को अपने आवंटित हॉस्टल कमरे खाली करने का निर्देश दिया है। उन्हें कमरे का कब्जा संबंधित वार्डन को सौंपना होगा। आदेश के मुताबिक, निलंबन की पूरी अवधि में वे संस्थान के हॉस्टल में नहीं रह सकेंगे।

हॉस्टल खाली कराने का निर्देश इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेडिकल कॉलेजों में हॉस्टल विद्यार्थियों के रहने और पढ़ाई करने की प्रमुख व्यवस्था होती है। ऐसे में हॉस्टल से बाहर रहने की बाध्यता छात्रों की दिनचर्या और पढ़ाई की व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

इसके अलावा, तीनों छात्रों के संस्थान परिसर में आने पर भी रोक लगाई गई है। यानी निलंबन के दौरान वे कॉलेज परिसर में मौजूद नहीं रह सकेंगे और न ही वहां संचालित नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे।

इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए संस्थान के संबंधित अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। इसमें हॉस्टल वार्डन और सुरक्षा प्रभारी सहित प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हैं।

एंटी रैगिंग कमेटी करेगी मामले की समीक्षा

तीन महीने का निलंबन पूरा होने के बाद तीनों छात्रों का मामला एंटी रैगिंग कमेटी (ARC) के सामने रखा जाएगा। कमेटी उपलब्ध तथ्यों और संबंधित नियमों के आधार पर मामले की समीक्षा करेगी। इसके बाद छात्रों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

यह समीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा आदेश में निलंबन की अवधि और तत्काल लागू प्रतिबंधों का उल्लेख तो है, लेकिन कथित घटना से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। कमेटी की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई और छात्रों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीन महीने के बाद छात्रों को स्वतः पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी या उनके खिलाफ कोई अतिरिक्त कार्रवाई होगी। आगे का निर्णय संबंधित कमेटी की समीक्षा और संस्थान के नियमों के अनुसार लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट, UGC और NMC के नियमों के तहत होगी प्रक्रिया

IGIMS की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) और संस्थान में लागू नियमों के अनुरूप पूरी की जाएगी।

रैगिंग से जुड़े मामलों में संस्थानों को निर्धारित दिशा-निर्देशों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। शिकायत मिलने पर तथ्यों की जांच, संबंधित पक्षों की बात और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी मामले में आगे की कार्रवाई लागू नियमों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर तय की जाती है।

IGIMS प्रशासन ने अपने आदेश की प्रतियां संस्थान के निदेशक, डीन, संबंधित विभागाध्यक्षों, हॉस्टल वार्डन और सुरक्षा प्रभारी समेत अन्य अधिकारियों को भेजी हैं। संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

IGIMS मामले में अब आगे क्या होगा?

फिलहाल तीनों MBBS छात्रों पर तीन महीने का निलंबन लागू है। उन्हें कक्षाओं, शैक्षणिक सुविधाओं और हॉस्टल से दूर रहना होगा। साथ ही, निलंबन की अवधि में संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

अब आगे की प्रक्रिया में एंटी रैगिंग कमेटी की भूमिका अहम रहेगी। निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद कमेटी उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करेगी और उसके निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

इस मामले में अभी कथित रैगिंग की घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और जांच का अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए मामले को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक समीक्षा का इंतजार करना जरूरी है।

IGIMS की यह कार्रवाई मेडिकल कॉलेजों में अनुशासन और रैगिंग से जुड़े मामलों को लेकर संस्थान की सख्ती को दर्शाती है। हालांकि, तीनों छात्रों के संबंध में आगे क्या निर्णय होगा, यह एंटी रैगिंग कमेटी की समीक्षा और लागू नियमों के तहत होने वाली प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

Nishkarsh Bharat

राजकुमार सिंह की रिपोर्ट