बिहार में साइबर ठगी के 1.09 लाख म्यूल खाते चिह्नित, 72 करोड़ जमा, जांच करेगी पुलिस

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बिहार में 1.09 लाख म्यूल खाते मिले, 72 करोड़ रुपये जमा, पुलिस करेगी जांच

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में साइबर ठगी के बढ़ते नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य के अलग-अलग बैंकों में साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 1 लाख 9 हजार 475 म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई है। इन खातों में करीब 72 करोड़ 53 लाख रुपये जमा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब ऑपरेशन साइबर प्रहार 5.0 के तहत इन खातों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

सबसे गंभीर बात यह है कि साइबर ठगी का यह नेटवर्क बिहार के सभी 38 जिलों तक फैल चुका है। जांच में राजधानी पटना सबसे आगे है, जहां 14,644 म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और नालंदा जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में ऐसे खाते मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन से गिरोह सक्रिय हैं और ठगी की रकम किन लोगों तक पहुंच रही है।

बिहार में क्या होते हैं म्यूल बैंक खाते, साइबर ठगी में कैसे होता है इस्तेमाल?

साइबर अपराध की दुनिया में म्यूल बैंक खाते ठगों के लिए पैसे छिपाने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। आमतौर पर ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को जमा करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।

कई मामलों में अपराधी दूसरे लोगों के बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं। इसके बदले खाताधारक को कमीशन या कुछ रकम देने का लालच दिया जाता है। कुछ मामलों में नौकरी, ऑनलाइन कमाई या अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी हासिल कर ली जाती है।

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जब किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होती है, तो ठगी की रकम सीधे अपराधी के खाते में जाने के बजाय ऐसे कई खातों से होकर गुजर सकती है। इससे असली अपराधियों तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है।

हालांकि, किसी खाते के म्यूल के रूप में चिह्नित होने का अर्थ यह नहीं है कि उसका खाताधारक निश्चित रूप से साइबर अपराध में जानबूझकर शामिल है। पुलिस को यह भी जांचना होगा कि खाते का इस्तेमाल किसकी जानकारी और सहमति से किया गया।

बिहार के 38 जिलों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क

पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के सभी 38 जिलों में अलग-अलग बैंकों के म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो पटना में सबसे अधिक 14,644 खाते मिले हैं। इसके बाद गया में 6,172, मुजफ्फरपुर में 4,244, भागलपुर में 4,197 और नालंदा में 4,146 खाते चिह्नित किए गए हैं।

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अन्य जिलों की स्थिति भी चिंताजनक है। पश्चिम चंपारण में 3,945, सीवान में 3,859, वैशाली में 3,441 और औरंगाबाद में 3,326 म्यूल खाते सामने आए हैं।

इन आंकड़ों से साफ है कि साइबर अपराध अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी ठगों ने बैंकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल कर अपना नेटवर्क तैयार किया है।

पटना में सबसे अधिक खाते मिलने के कारण राजधानी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं, गया, नालंदा और नवादा को भी साइबर अपराध के लिहाज से संवेदनशील जिलों में शामिल किया गया है।

ऑपरेशन साइबर प्रहार 5.0 से खाताधारकों पर होगी कार्रवाई

म्यूल बैंक खातों की पहचान के बाद बिहार पुलिस अब ऑपरेशन साइबर प्रहार 5.0 के तहत कार्रवाई करने जा रही है। इस अभियान में संदिग्ध बैंक खातों की जांच के साथ उनसे जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जाएगा।

पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन बैंक खातों की पहचान करना होगा, जिनमें साइबर ठगी की रकम जमा हुई है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए और इस पूरे नेटवर्क को कौन संचालित कर रहा है।

ऐसे मामलों में केवल खाताधारक तक पहुंचना पर्याप्त नहीं होगा। पुलिस को उन लोगों की पहचान करनी होगी जो अलग-अलग जिलों में बैंक खाते उपलब्ध कराने, ठगी की रकम निकालने और उसे आगे भेजने का काम करते हैं।

इस कार्रवाई से उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया है।

बिहार में दो महीने में 47,659 साइबर शिकायतें

बिहार में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का असर शिकायतों और वित्तीय आंकड़ों में भी दिखाई देता है। साइबर प्रहार 4.0 और 4.1 के तहत सितंबर और अक्टूबर महीने में पुलिस ने अभियान चलाया था।

इन दो महीनों के दौरान बिहार में साइबर अपराध से जुड़ी 47,659 शिकायतें दर्ज की गईं। तुलना करें तो इसी अवधि में पूरे देश में 5 लाख 69 हजार 160 साइबर अपराध संबंधी शिकायतें सामने आईं।

यह आंकड़ा बताता है कि डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर ठगी की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। फर्जी निवेश योजनाएं, ऑनलाइन खरीदारी, नौकरी का लालच, डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी जैसे तरीके आम लोगों को निशाना बना रहे हैं।

121 करोड़ की साइबर ठगी, पुलिस ने 36 करोड़ रुपये कराए होल्ड

सितंबर और अक्टूबर के दौरान बिहार में साइबर ठगी से 121.26 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 36.94 करोड़ रुपये होल्ड कराए। यह कुल ठगी की रकम का लगभग 30.46 प्रतिशत है।

इसके अलावा साइबर ठगी के पीड़ितों को 8.04 करोड़ रुपये वापस भी कराए गए। हालांकि, ठगी की कुल रकम और होल्ड कराई गई राशि के बीच बड़ा अंतर अब भी बना हुआ है।

पैसे होल्ड कराने का मतलब है कि संदिग्ध लेनदेन की पहचान के बाद संबंधित रकम को आगे निकालने या ट्रांसफर करने से रोकने की कार्रवाई की गई। लेकिन किसी रकम को होल्ड कराना और पीड़ित को वापस दिलाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए बैंकिंग प्रक्रिया, जांच और संबंधित दावों का सत्यापन जरूरी होता है।

साइबर ठगी से बचने के लिए बैंक खाता किसी को न दें

म्यूल बैंक खातों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आम लोगों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति को कमीशन या नौकरी के नाम पर अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने की अनुमति देना भारी पड़ सकता है। बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

अगर किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर खाते में पैसा आता है और उसे दूसरे खाते में भेजने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी तुरंत बैंक को देनी चाहिए।

साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है।

बिहार में 1.09 लाख से अधिक म्यूल खातों की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन साइबर प्रहार 5.0 के तहत इन खातों के पीछे सक्रिय साइबर गिरोहों तक पुलिस कितनी तेजी से पहुंच पाती है और ठगी की रकम को पीड़ितों तक वापस पहुंचाने में कितनी सफलता मिलती है।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट