बिहार में 4 लाख करोड़ का निवेश, 21 नवंबर को PM मोदी रखेंगे आधारशिला
बिहार में 4 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं का 21 नवंबर को PM मोदी शिलान्यास करेंगे। CM सम्राट चौधरी ने उद्योग, रोजगार और विकास का रोडमैप बताया।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को नई रफ्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि 21 नवंबर को राज्य में चार लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना और उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा उद्यमिता के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। इसके लिए विकास का रोडमैप तैयार कर लिया गया है।
शुक्रवार को अपने आवास पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में प्रतिवर्ष कम से कम 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगले वर्ष तक राज्य का आंतरिक राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर ले जाने की भी योजना है। सरकार औद्योगीकरण को रोजगार और आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार बनाना चाहती है। इसके साथ ही एक करोड़ उद्यमी परिवार तैयार करने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
बिहार में 4 लाख करोड़ के निवेश से उद्योगों को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार जरूरी है। 21 नवंबर को जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनसे राज्य में उद्योगों के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
निष्पक्ष ख़बर देखिये हमारे यूट्यूब चैनल पर: जीविका हेडक्वार्टर में अवैध पेड़ कटाई का खौफनाक सच बेनकाब,कैमरा देखते ही भागे इंजीनियर!
सरकार का जोर उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित करने पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जन सहयोग जरूरी है। केवल सरकारी योजनाओं से विकास की रफ्तार तेज नहीं हो सकती, बल्कि उद्योगपतियों, उद्यमियों और आम लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार इसी सोच के साथ निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने में जुटी है।
विकास दर दोगुनी करने का लक्ष्य, राजस्व बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की विकास दर फिलहाल दो अंकों में है, लेकिन विकसित राज्य बनने के लिए इसे दोगुना करने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में राज्य ने विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति की। अब सरकार का लक्ष्य विकास की गति को और तेज करना है।
खबरें हमारे फेसबुक पर भी, लगातार खबरों के लिए फेसबुक से जुड़े
सम्राट चौधरी के मुताबिक, अगले वर्ष तक बिहार का आंतरिक राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक करने की योजना है। राजस्व बढ़ने से राज्य के पास विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, निवेश आए और राज्य की आय में लगातार वृद्धि हो।
उन्होंने कहा कि अब विकास को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्योगों के विस्तार को राज्य के लिए बूस्टर डोज बताते हुए उन्होंने उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही।
बिहार के 12 शहरों में बनेंगी टाउनशिप, निवेश का बड़ा प्लान
शहरी विकास को भी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 12 शहरों में टाउनशिप विकसित की जा रही हैं। इन टाउनशिप में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना बताई गई है।
बढ़ती आबादी और शहरीकरण के बीच आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर विकसित करना सरकार की योजना का हिस्सा है। टाउनशिप के जरिए आवास, व्यावसायिक गतिविधियों और आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है।
इसके अलावा बिहार में नए एयरपोर्ट बनाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। बेहतर हवाई संपर्क से व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इन योजनाओं के पूरा होने की समयसीमा और अलग-अलग परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा सामने आना बाकी है।
एनडीए सरकार के एक साल में 96 प्रतिशत शिकायतों के समाधान का दावा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान बिहार को विकसित राज्य बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए कई फैसले लिए गए।
उन्होंने सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर को आम लोगों के लिए बड़ी सुविधा बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन माध्यमों से करीब 12 लाख लोगों की समस्याएं सामने आईं, जिनमें से 96 प्रतिशत का समाधान किया गया। सरकार का दावा है कि इन व्यवस्थाओं से लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली है।
इसके अलावा उद्योग लगाने की स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है। सरकार ने अन्य सेवाओं के लिए भी समय सीमा निर्धारित की है, ताकि निवेशकों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।
AI और सेमीकंडक्टर नीति से बिहार में निवेश की उम्मीद
बिहार सरकार ने तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एआई और सेमीकंडक्टर से जुड़ी नीतियां लागू की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार की योजना राज्य के सभी नौ प्रमंडलों को आईटी हब के रूप में विकसित करने की है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी, जिससे दूसरे राज्यों में काम कर रहे बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके।
शिक्षा और आईटी क्षेत्र में किए जा रहे कामों को भी इसी लक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि प्रतिभा का पलायन कम हो और राज्य में नई कंपनियों तथा उद्यमों को बढ़ावा मिले।
कृषि आधारित उद्योग और निर्यात पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने आगे के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष जोर देने की बात कही। इनमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, पर्यटन को अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना और राज्य के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना शामिल है।
उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं, जिनकी देश और विदेश में मांग बढ़ सकती है। मखाना की तरह लीची, आम, मछली और मक्के को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए इन उत्पादों के अलग-अलग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
क्लस्टर बनने से किसानों, उत्पादकों और कारोबारियों को एक साथ जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाकर किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बनाया जाएगा विकास का आधार
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ कृषि पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य में बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और पटना जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। इन स्थानों को बेहतर सुविधाओं और संपर्क व्यवस्था से जोड़कर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की संभावना है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ स्थानीय रोजगार को जोड़ना सरकार की योजना का हिस्सा है।
कृषि पर्यटन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं।
21 नवंबर पर टिकी निगाहें, निवेश के दावों पर होगी नजर
बिहार में चार लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखने का कार्यक्रम राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें 21 नवंबर पर हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
हालांकि, निवेश की घोषणा को जमीन पर उतरते हुए देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। परियोजनाओं का निर्माण, उद्योगों की स्थापना, रोजगार का सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलने वाला लाभ ही इन योजनाओं की वास्तविक सफलता तय करेगा। सरकार ने विकसित बिहार का लक्ष्य सामने रखा है। अब चुनौती इन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और निवेश को वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में बदलने की होगी।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
