डस्टबिन घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, 4 दिसंबर को सुनवाई, 1550 रुपये का डस्टबिन 15,490 में कैसे खरीदा?

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डस्टबिन घोटाले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए खरीदे गए डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों को लेकर उठे कथित घोटाले का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाजार में लगभग 1,550 रुपये में मिलने वाला 75 लीटर का डस्टबिन सरकारी खरीद में 15,490 रुपये में खरीदा गया। इसी तरह 45 लीटर के डस्टबिन और कचरा रखने वाले बैग की खरीद में भी बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान किए जाने का दावा किया गया है।

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के जवाब नहीं देने पर सवाल उठाए। अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी। उस दिन राज्य सरकार का पक्ष सामने आने के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

डस्टबिन घोटाले पर पटना हाईकोर्ट की नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब

कथित डस्टबिन घोटाले को लेकर कौशलेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए खरीदे गए उपकरणों और उनसे जुड़ी सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम आवेदन पर भी सरकार का जवाब नहीं आने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने अदालत में महाधिवक्ता की अनुपस्थिति पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि मामले में सरकार का पक्ष और संबंधित तथ्य समय पर सामने नहीं आने से स्थिति प्रभावित हो सकती है।

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इससे पहले 8 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं होने के कारण अदालत ने फिर इस पर नाराजगी जाहिर की।

1,550 रुपये का डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदने का आरोप

इस जनहित याचिका में सबसे बड़ा सवाल 75 लीटर के डस्टबिन की खरीद कीमत को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) ने सरकारी अस्पतालों के लिए 75 लीटर और 45 लीटर क्षमता वाले माइक्रोवेव डस्टबिन की खरीद के लिए निविदा निकाली थी।

आरोप है कि 75 लीटर क्षमता वाला एक डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदा गया, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 1,550 रुपये बताई गई है। यानी याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी खरीद की कीमत बाजार मूल्य से लगभग दस गुना अधिक थी।

इसी तरह 45 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की खरीद 11,474 रुपये में किए जाने का आरोप है, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार बाजार में इसकी कीमत करीब 1,162 रुपये थी।

इन कीमतों को लेकर याचिका में सवाल उठाया गया है कि आखिर सरकारी खरीद में इतनी बड़ी मूल्य वृद्धि कैसे हुई और निविदा प्रक्रिया के दौरान कीमतों का निर्धारण किस आधार पर किया गया।

डस्टबिन घोटाले में बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों पर भी सवाल

याचिका में केवल डस्टबिन की खरीद ही नहीं, बल्कि मेडिकल कचरा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, 75 लीटर क्षमता वाला बायोडिग्रेडेबल बैग 98 रुपये में खरीदा गया, जबकि इसकी सामान्य बाजार कीमत लगभग साढ़े आठ रुपये बताई गई है। वहीं, 45 लीटर क्षमता वाले बैग की खरीद 69 रुपये में किए जाने का आरोप है, जबकि याचिका में इसकी बाजार कीमत करीब पौने छह रुपये बताई गई है।

इन आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता ने सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता होने की आशंका जताई है। उनका दावा है कि डस्टबिन और बैग की खरीद में निर्धारित बाजार मूल्य तथा सरकारी भुगतान के बीच काफी अंतर दिखाई देता है।

हालांकि, ये सभी आंकड़े जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों का हिस्सा हैं। इनकी वास्तविकता और खरीद प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम स्थिति अदालत में पेश होने वाले दस्तावेजों और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी।

57 ऑर्डर के जरिए हुई खरीद, 307 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा

जनहित याचिका में खरीद प्रक्रिया की अवधि और कुल खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जून 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच इन चारों वस्तुओं की खरीद 57 अलग-अलग ऑर्डर के माध्यम से की गई।

बताया गया है कि इस निविदा प्रक्रिया में सात कंपनियों ने हिस्सा लिया था और लखनऊ की कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को निविदा दी गई। याचिका में दावा किया गया है कि चारों वस्तुओं की खरीद 18 प्रतिशत जीएसटी सहित करीब 307 करोड़ रुपये में की गई।

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित सामान बेचने वाली चार फर्मों से कोटेशन प्राप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन्हीं वस्तुओं की कुल कीमत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित लगभग 29 करोड़ रुपये बैठती है।

याचिका में सरकारी खरीद और बाजार से प्राप्त कोटेशन के बीच इस बड़े अंतर को आधार बनाकर पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो सरकारी धन के इस्तेमाल और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

BMSICL की निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस मामले में BMSICL की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के लिए डस्टबिन और मेडिकल कचरा रखने वाले बैग की खरीद इसी निगम की निविदा प्रक्रिया के तहत किए जाने का आरोप है।

याचिका में सवाल उठाया गया है कि सात कंपनियों की भागीदारी के बावजूद सामान की कीमतों में इतना अंतर कैसे आया। साथ ही यह भी जांच का विषय बताया गया है कि निविदा में निर्धारित दरों का आधार क्या था और खरीद के दौरान बाजार मूल्य का आकलन किस तरह किया गया।

मेडिकल कचरे का सुरक्षित निस्तारण सरकारी अस्पतालों के लिए जरूरी व्यवस्था है। ऐसे में इससे संबंधित उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता और उचित कीमत सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

4 दिसंबर को अगली सुनवाई, सरकार के जवाब पर टिकी नजर

पटना हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अब इस तारीख पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाता है या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

सरकार के जवाब से खरीद प्रक्रिया, निविदा की शर्तों, भुगतान और याचिका में लगाए गए आरोपों पर उसका पक्ष सामने आ सकता है। फिलहाल अदालत में मामला विचाराधीन है और कथित अनियमितताओं को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है।

इसलिए 4 दिसंबर की सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों को लेकर उठे सवालों पर अदालत में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, यह देखना अहम होगा।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट