बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को पढ़ना होगा AI, बनेंगे दो नए विश्वविद्यालय

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बिहार में B-Tech और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए AI की पढ़ाई अनिवार्य होगी। दो नए विश्वविद्यालय, शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक साइंस सेंटर भी बनेंगे।

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में तकनीकी शिक्षा की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। अब राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई भी कराई जाएगी। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीटेक के सभी संकायों में पहले सेमेस्टर से AI की पढ़ाई अनिवार्य करने का फैसला लिया है। पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को भी पहले वर्ष से इसकी जानकारी दी जाएगी, जबकि तीसरे वर्ष में एडवांस AI के दो पेपर शामिल किए गए हैं।

इसके साथ ही बिहार में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, नए पॉलिटेक्निक संस्थान, शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक प्रयोगशालाओं के निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री शीला कुमारी मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 2026-27 की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। सरकार का दावा है कि इन पहलों के जरिए राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

बिहार में AI की पढ़ाई होगी अनिवार्य, B-Tech छात्रों को मिलेगा फायदा

तकनीकी शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव AI को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने को लेकर किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीटेक के सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों को पहले सेमेस्टर में Introduction to AI पढ़ना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि छात्र चाहे कंप्यूटर साइंस से हों, सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी दी जाएगी।

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अब तक AI को मुख्य रूप से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन बदलती तकनीकी जरूरतों को देखते हुए इसे इंजीनियरिंग की दूसरी शाखाओं के छात्रों तक भी पहुंचाने की तैयारी है।

पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी पहले साल से AI की पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा तीसरे वर्ष में Advanced AI के दो पेपर शामिल किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को शुरुआती जानकारी के साथ आगे चलकर इस तकनीक की गहराई समझने का अवसर मिलेगा।

AI का इस्तेमाल आज उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, संचार और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे में तकनीकी संस्थानों में इसकी पढ़ाई शुरू होने से छात्रों को नई तकनीकों की समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है।

बिहार में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, जानें कहां होंगे संचालित

तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए बिहार में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इनमें पहला शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। दूसरा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित हुआ है।

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भागलपुर में स्थापित AI एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय को खास तौर पर आधुनिक तकनीकी शिक्षा के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। AI, कंप्यूटर विज्ञान और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस तरह के विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना महत्वपूर्ण है।

वहीं मुजफ्फरपुर में वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना से इन विषयों में उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की योजना है।

दोनों विश्वविद्यालयों के माध्यम से राज्य में तकनीकी शिक्षा के नए विकल्प विकसित करने की तैयारी है। इससे विद्यार्थियों को विशेष विषयों में अध्ययन और शोध के अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है।

बगहा में 73 करोड़ से बनेगा 47वां राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान

बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। फिलहाल राज्य के सभी 38 जिलों में 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं।

अब पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में 47वें राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना पर 73 करोड़ 4 लाख रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

नए संस्थान की स्थापना से पश्चिम चंपारण और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे। खासकर उन छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है, जिन्हें पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है।

राज्य में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों का विस्तार तकनीकी शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ वहां गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 और पॉलिटेक्निक में 354 शिक्षकों की नियुक्ति

तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया तेज की गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1061 शिक्षकों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधियाचना भेजी गई है।

इसके अलावा 723 अनुदेशकों और 1093 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

इन नियुक्तियों का उद्देश्य संस्थानों में पढ़ाई और प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूत करना है। तकनीकी शिक्षा में केवल कक्षा के भीतर पढ़ाई पर्याप्त नहीं होती। विद्यार्थियों को मशीनों, उपकरणों, सॉफ्टवेयर और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी देना भी जरूरी होता है।

ऐसे में शिक्षकों के साथ अनुदेशकों और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति से संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15 हजार से अधिक सीटें

तकनीकी शिक्षा में दाखिले को लेकर भी विभाग ने आंकड़े साझा किए हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 15,183 सीटें स्वीकृत हैं। इनमें 88.86 प्रतिशत सीटों पर नामांकन हुआ है।

वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 17,227 सीटें स्वीकृत हैं। इनमें 95.50 प्रतिशत नामांकन दर्ज किया गया है।

ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बनी हुई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन का प्रतिशत इंजीनियरिंग कॉलेजों की तुलना में अधिक बताया गया है।

सरकार के सामने अब इन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने की चुनौती है। AI जैसे नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना इसी दिशा में एक पहल है।

तीन जिलों में बनेंगे डिजिटल तारामंडल और स्पेस एजुकेशन सेंटर

तकनीकी शिक्षा के साथ विज्ञान को आम लोगों और विद्यार्थियों तक पहुंचाने की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल और स्पेस एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी आधुनिक तकनीक के जरिए दी जा सकेगी। डिजिटल तारामंडल में दृश्य और तकनीकी प्रस्तुतियों के माध्यम से विज्ञान को समझना आसान होगा।

वहीं पटना स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विज्ञान की गैलरियां आम लोगों के लिए खोली जा चुकी हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ-साथ आम नागरिकों में भी वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है।

इंटर्नशिप के लिए 10 हजार रुपये, हैकथॉन से जुड़ेगा उद्योग

सरकार तकनीकी शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे रोजगार और उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की पहल की गई है।

इसके अलावा हैकथॉन, उद्योगों के साथ साझेदारी और Tech Connect पोर्टल जैसी योजनाओं के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

हैकथॉन के जरिए विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं के तकनीकी समाधान तैयार करने का अवसर मिलता है। वहीं उद्योगों के साथ साझेदारी से उन्हें कामकाज की वास्तविक परिस्थितियों और बाजार की जरूरतों को समझने में मदद मिल सकती है।

Tech Connect पोर्टल के माध्यम से तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है।

AI और तकनीकी शिक्षा पर सरकार का फोकस, अब अमल की चुनौती

बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विस्तार से लेकर AI की पढ़ाई, नए विश्वविद्यालयों और विज्ञान केंद्रों की स्थापना तक कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। विभागीय मंत्री शीला कुमारी मंडल की ओर से प्रस्तुत उपलब्धियों में इन पहलों को प्रमुखता दी गई है।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए समय पर शिक्षकों की नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशालाओं की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण जरूरी होगा।

AI की पढ़ाई तभी प्रभावी साबित होगी, जब छात्रों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं, बल्कि तकनीक पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। फिलहाल बिहार में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इन योजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट