बिहार में जमीन खरीदने वालों पर नजर, 5 हजार रजिस्ट्री का रिकॉर्ड खंगालेगी EOU
बिहार में 5 हजार जमीन रजिस्ट्री की जांच, EOU और आयकर विभाग अलर्ट
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में जमीन खरीदना और बेचना अब पहले की तरह आसान नहीं रह सकता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नेपाल से सटे उत्तर बिहार के जिलों में हाल के दिनों में बड़ी कीमत की जमीन खरीदी है। सीमावर्ती इलाकों में जमीन के कारोबार में अचानक बढ़े निवेश और बड़े पैमाने पर हो रही प्लॉटिंग को लेकर राज्य सरकार ने निगरानी तेज करने की तैयारी की है। इस कड़ी में पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन मामलों का रिकॉर्ड आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को उपलब्ध कराया गया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि जमीन खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम कहां से आई और खरीदार की घोषित आमदनी के मुकाबले उसका निवेश कितना है।
इस कार्रवाई के बाद उत्तर बिहार के सात जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर किन मामलों की जांच होगी और रजिस्ट्री के बाद अब एजेंसियां किस तरह की जानकारी जुटाएंगी। हालांकि, किसी जमीन की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड जांच के लिए भेजे जाने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित खरीदार या विक्रेता ने कोई गैरकानूनी काम किया है। एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों और वित्तीय जानकारी के आधार पर वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगी।
बिहार में जमीन की बड़ी डील पर क्यों बढ़ी निगरानी?
नेपाल से सटे उत्तर बिहार के सीमावर्ती जिलों में पिछले कुछ समय से जमीन की खरीद-बिक्री और बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में जमीन के कारोबार में भारी रकम निवेश किए जाने की जानकारी प्रशासन तक पहुंची है। सामान्य तौर पर जमीन की कीमत बढ़ने और शहरीकरण के कारण निवेश में तेजी आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इस कारोबार में इस्तेमाल होने वाला पैसा वैध स्रोत से आया है या नहीं।
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इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन के बड़े सौदों की वित्तीय निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। खास तौर पर ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें जमीन की खरीद-बिक्री में बड़ी रकम का लेनदेन हुआ है। सरकार की कोशिश है कि जमीन के कारोबार की आड़ में किसी तरह की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि को बढ़ावा न मिले।
5 हजार से अधिक जमीन रजिस्ट्री का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को
इस पूरी कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर बिहार के सात जिलों में जमीन निबंधन से जुड़े पांच हजार से अधिक मामलों का ब्योरा जांच एजेंसियों तक पहुंचाया गया है। इसमें जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों की पहचान के साथ उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेशे से संबंधित जानकारियां भी शामिल हैं।
इन दस्तावेजों के आधार पर जांच एजेंसियां संबंधित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति और जमीन में किए गए निवेश का मिलान कर सकती हैं। मसलन, किसी व्यक्ति की घोषित आमदनी सीमित है, लेकिन उसने बहुत अधिक कीमत की जमीन खरीदी है, तो एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर सकती हैं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया गया।
जांच का दायरा केवल खरीदार तक सीमित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर जमीन बेचने वाले व्यक्ति और संबंधित लेनदेन के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा सकती है।
10 लाख से अधिक की जमीन खरीद-बिक्री पर विशेष नजर
जमीन की बड़ी डील की निगरानी को लेकर 17 अगस्त को पटना मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इसमें नेपाल की सीमा से सटे जिलों में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई थी। बैठक में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने, प्लॉटिंग करने और इसमें भारी रकम निवेश किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था।
बैठक में तय किया गया था कि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले प्लॉट की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों की जानकारी आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक कीमत की जमीन की रजिस्ट्री होने पर उसका विवरण संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुंचाया जाए।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जमीन के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली रकम के स्रोत का पता लगाना है। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि बड़े सौदों में निवेश की गई राशि संबंधित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुरूप है या नहीं।
बिहार के इन 7 जिलों की जमीन रजिस्ट्री जांच के दायरे में
अब तक जिन सात जिलों में जमीन की बड़ी खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को भेजे गए हैं, उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं।
इन जिलों में पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन मामलों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इन रिकॉर्ड में खरीदार और विक्रेता से जुड़ी बुनियादी जानकारियों के अलावा पहचान और पेशे से संबंधित विवरण भी शामिल हैं। इससे एजेंसियों को अलग-अलग मामलों की जांच करने और वित्तीय लेनदेन की स्थिति समझने में सहूलियत होगी।
नेपाल से सटे इन जिलों में जमीन का कारोबार कई वजहों से महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बाजार, शहरी विस्तार और व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से जमीन की मांग में भी बदलाव आया है। ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है कि बड़े निवेश और जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड की नियमित निगरानी की जाए।
जमीन खरीदने वालों से पूछे जा सकते हैं पैसों के स्रोत
अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर रहेगी कि जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत क्या था। इसके लिए खरीदारों की घोषित आमदनी, पेशे और उपलब्ध वित्तीय जानकारियों का मिलान किया जा सकता है। यदि किसी मामले में निवेश और आय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो संबंधित व्यक्ति से पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है।
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उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने अपनी घोषित आमदनी के मुकाबले कई गुना अधिक कीमत की जमीन खरीदी है, तो एजेंसियां यह जानना चाहेंगी कि रकम बचत, कारोबार, संपत्ति की बिक्री, बैंक ऋण या किसी अन्य वैध माध्यम से प्राप्त हुई थी या नहीं। जांच में बैंकिंग लेनदेन और भुगतान से जुड़े दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
हालांकि, केवल महंगी जमीन खरीदना या प्लॉटिंग में निवेश करना अपने आप में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता का प्रमाण नहीं है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसी मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोग कौन से दस्तावेज रखें?
इस कार्रवाई के बीच जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए अपने वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो गया है। जमीन की रजिस्ट्री के कागजात, भुगतान की रसीद, बैंक स्टेटमेंट, ऋण से जुड़े दस्तावेज और रकम के वैध स्रोत का प्रमाण भविष्य में काम आ सकते हैं।
यदि जमीन खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया गया है या किसी दूसरी संपत्ति को बेचकर रकम जुटाई गई है, तो उससे संबंधित दस्तावेज भी सुरक्षित रखने चाहिए। इससे जांच के दौरान भुगतान और निवेश के स्रोत को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।
बिहार सरकार की यह पहल सीमावर्ती जिलों में जमीन के कारोबार की पारदर्शिता बढ़ाने और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने से जुड़ी है। पांच हजार से अधिक रजिस्ट्री के रिकॉर्ड जांच एजेंसियों तक पहुंचने के बाद आने वाले दिनों में इन मामलों की पड़ताल आगे बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि आयकर विभाग और EOU की जांच में किस तरह के तथ्य सामने आते हैं और जमीन के बड़े कारोबार से जुड़े वित्तीय लेनदेन की तस्वीर कितनी स्पष्ट हो पाती है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
