सरकारी कार्यक्रमों में सांसद-विधायकों को नहीं बुलाया तो होगी कार्रवाई? बिहार सरकार का निर्देश जारी

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बिहार में सरकारी कार्यक्रमों में सांसद-विधायकों को बुलाना अनिवार्य, आदेश जारीबिहार में सरकारी कार्यक्रमों में सांसद-विधायकों को बुलाना अनिवार्य, आदेश जारी

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निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में सरकारी योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और राजकीय समारोहों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और दूसरे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी अब अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, सरकारी कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा। कार्यक्रम में उनके लिए सम्मानजनक स्थान की व्यवस्था करनी होगी और तय प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की गई है। सरकार के संज्ञान में आया है कि कई जगहों पर स्थानीय सांसदों और विधायकों की मौजूदगी के बावजूद अधिकारी खुद ही योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और भागीदारी भी नहीं दी जा रही है। सरकार ने इसे स्थापित नयाचार यानी प्रोटोकॉल के खिलाफ माना है।

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इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में यह संदेश साफ है कि सरकारी योजनाओं और समारोहों को अधिकारियों के व्यक्तिगत प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका और गरिमा का सम्मान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर सरकार सख्त

सामान्य प्रशासन विभाग के ताजा पत्र में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और दूसरे सार्वजनिक आयोजनों में स्थानीय सांसद, विधानमंडल के सदस्य तथा अन्य संबंधित जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए। केवल निमंत्रण भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कार्यक्रम में उनके बैठने और भागीदारी के लिए सम्मानजनक व्यवस्था भी करनी होगी।

सरकार की चिंता यह है कि कई स्थानों पर अधिकारी निर्धारित नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी अधिकारियों द्वारा खुद उद्घाटन या शिलान्यास करना नयाचार की भावना के अनुरूप नहीं है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को कमतर दिखाने की स्थिति पैदा होती है।

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सरकार ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने और पहले से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। हालांकि, ताजा आदेश में नियमों के उल्लंघन पर किसी खास दंड या कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन निर्देशों को गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया गया है।

सरकारी कार्यक्रमों में अधिकारियों के उद्घाटन पर पहले भी लगी थी रोक

बिहार में यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। इससे पहले 26 दिसंबर 2013 को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। उसमें साफ कहा गया था कि प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही किसी शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराएंगे।

उस निर्देश के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक अथवा क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से शिलापट्ट स्थापित कराने और उद्घाटन की व्यवस्था की जानी थी। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अधिकारियों के नाम या व्यक्तिगत प्रचार से जोड़ने के बजाय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को महत्व देना था।

इसके बाद 25 अगस्त 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इसी विषय पर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोहों और मुख्यमंत्री या अन्य विशिष्ट महानुभावों द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों तथा विधानमंडल के सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था भी अनिवार्य बताई गई थी।

सरकारी कार्यक्रमों में अनदेखी से जनता के बीच जाता है गलत संदेश

18 नवंबर 2026 के आदेश में सरकार ने पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए माना है कि इसके बावजूद कई जगहों पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। स्थानीय सांसदों और विधायकों की मौजूदगी में अधिकारियों द्वारा योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किए जाने से जनप्रतिनिधियों के प्रति आम लोगों के विश्वास पर असर पड़ सकता है।

दरअसल, किसी भी क्षेत्र में सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल या दूसरी विकास योजनाओं का सीधा संबंध वहां के लोगों से होता है। इन योजनाओं को लेकर जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी जवाब मांगती है। ऐसे में सरकारी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

सरकार का मानना है कि सांसद और विधायक जनता के मत से चुनकर सदन तक पहुंचते हैं। वे अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को सरकार के सामने रखते हैं। इसलिए सरकारी आयोजनों में उनकी अनदेखी करना केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक और लोकतांत्रिक भूमिका के सम्मान से भी जुड़ा विषय है।

बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के कार्यक्रमों में भी बुलाने होंगे जनप्रतिनिधि

सरकार ने अपने आदेश में स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। कई जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलग-अलग संस्थाओं में पदेन अध्यक्ष, सचिव या अन्य जिम्मेदार पदों पर रहते हैं। ऐसे में इन संस्थाओं के कार्यक्रमों के शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास में अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी हो सकती है।

हालांकि, ऐसी स्थिति में भी स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को यथासंभव आमंत्रित करना अपेक्षित है। यानी किसी अधिकारी के पदेन अध्यक्ष या सचिव होने का मतलब यह नहीं होगा कि कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए।

इसी तरह, अगर किसी महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है, तब भी उससे जुड़े दूसरे कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि बड़े स्तर के आयोजन हों या स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्रम, जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिले।

सभी विभागों और जिलाधिकारियों को सरकारी कार्यक्रमों पर निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 नवंबर को जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा है। उनसे कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इन निर्देशों की जानकारी दें।

साथ ही, आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को सौंपी गई है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कार्यक्रमों की तैयारी के दौरान ही संबंधित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उनके लिए उचित व्यवस्था करने पर ध्यान देना होगा।

क्या बदलेगी अधिकारियों की कार्यशैली?

बिहार सरकार का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच प्रोटोकॉल का सवाल फिर चर्चा में है। 2013 और 2021 में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ताजा आदेश से स्पष्ट है कि पुराने नियमों के पालन में अब भी कमियां सामने आ रही हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार जिला और प्रखंड स्तर तक इन निर्देशों का कितना असर दिखाई देगा। क्या अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देंगे या पुराने तरीके से ही आयोजन होते रहेंगे? फिलहाल सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर प्रोटोकॉल की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। आदेश का वास्तविक असर इसके जमीनी अनुपालन से ही तय होगा।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट