बिहार में कुलपति बनने की होड़, 10 पदों के लिए 8 हजार आवेदन, IIT-IIM के शिक्षाविद भी रेस में
बिहार के 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए 8 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। IIT, IIM और NIT के शिक्षाविद भी चयन की दौड़ में शामिल हैं।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। इन पदों को हासिल करने के लिए देशभर के शिक्षाविदों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक, कुलपति के 10 पदों के लिए 8 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के अलावा IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े शिक्षाविद और पदाधिकारी भी शामिल हैं।
लोक भवन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बिहार में कुलपति बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों ने देश के करीब 28 राज्यों से आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता की जांच की जा रही है। कम से कम दो विश्वविद्यालयों के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी होने और योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है।
कुलाधिपति सचिवालय का प्रयास है कि चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा कर विश्वविद्यालयों को नियमित कुलपति मिल सकें। संभावना जताई जा रही है कि नए साल से पहले नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इससे लंबे समय से नियमित नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है।
बिहार में कुलपति बनने के लिए देशभर से आए 8 हजार आवेदन
बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पदों को लेकर इस बार देशव्यापी स्तर पर दिलचस्पी दिखाई दे रही है। 10 पदों के लिए 8 हजार से अधिक आवेदन मिलना इस प्रतिस्पर्धा का अंदाजा देता है। आवेदन करने वालों में अलग-अलग राज्यों के विश्वविद्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ प्रोफेसर, शिक्षाविद और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हैं।
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IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े अभ्यर्थियों के आवेदन आने से चयन प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन संस्थानों में शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी बिहार के विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करने की दौड़ में हैं।
करीब 28 राज्यों से आवेदन आने का मतलब है कि चयन के लिए कुलाधिपति सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने की चुनौती है। ऐसे में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन चलाने की क्षमता और नेतृत्व कौशल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कुलपति नियुक्ति में इस बार बनेगा टैलेंट पूल
इस बार बिहार में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में एक खास व्यवस्था अपनाई जा रही है। किसी विश्वविद्यालय के लिए शुरुआत में ही सीधे एक नाम तय करने के बजाय पहले योग्य उम्मीदवारों का टैलेंट पूल तैयार किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदनों की पात्रता, शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रशासनिक अनुभव की जांच की जा रही है। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। इसी टैलेंट पूल में शामिल उम्मीदवारों के प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालयों के लिए अंतिम चयन किया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य योग्य और अनुभवी शिक्षाविदों में से बेहतर नेतृत्व क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को चुनना है। कुलपति का पद केवल शैक्षणिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन, नियुक्तियों, परीक्षा व्यवस्था और संस्थागत विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी इसी पद के माध्यम से लिए जाते हैं।
पहले चरण में इन चार विश्वविद्यालयों में होगी कुलपति नियुक्ति
नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण में बिहार के उन चार विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जो लंबे समय से नियमित कुलपति के बिना संचालित हो रहे हैं। इनमें मगध विश्वविद्यालय, गयाजी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना शामिल हैं।
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इन विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है। चयन प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के जरिए अंतिम नाम तय किए जाएंगे।
मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में नियमित नेतृत्व की बहाली से शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, भागलपुर और पटना स्थित विश्वविद्यालयों में भी लंबे समय से लंबित प्रशासनिक फैसलों को गति मिल सकती है।
पहले चरण के चार विश्वविद्यालयों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी छह विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की कवायद आगे बढ़ाई जाएगी।
छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शक्तियों में कटौती
एक तरफ नए कुलपतियों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ रहे छह विश्वविद्यालयों के वर्तमान कुलपतियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सीमित कर दिया गया है।
कुलाधिपति सचिवालय के निर्देश के अनुसार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति अब बड़े नीतिगत और वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकेंगे।
इन कुलपतियों को नई नियुक्तियां और तबादले करने, नई योजनाएं शुरू करने तथा वित्तीय देनदारी वाले नए कार्यों को मंजूरी देने से रोक दिया गया है। किसी भी जरूरी नीतिगत या वित्तीय फैसले के लिए अब कुलाधिपति से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यकाल समाप्त होने के करीब पहुंच रहे कुलपतियों के कार्यकाल में बड़े प्रशासनिक या वित्तीय फैसलों पर नियंत्रण रखना है। इससे विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियों और महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर अनावश्यक विवाद की आशंका भी कम हो सकती है।
राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने गठित की सर्च कमेटियां
बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की ओर से सर्च कमेटियों का गठन किया जा चुका है। ये समितियां योग्य उम्मीदवारों की पहचान और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
कुलाधिपति सचिवालय की कोशिश है कि सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जाए। आवेदनों की स्क्रीनिंग, पात्रता की जांच, साक्षात्कार और अंतिम चयन जैसे चरणों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की तैयारी है।
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा। इतने बड़े पैमाने पर आवेदन मिलने के कारण उम्मीदवारों के अनुभव और उपलब्धियों का मूल्यांकन भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
लोक भवन में भी हुआ बड़ा प्रशासनिक बदलाव
कुलपति नियुक्ति की अहम प्रक्रिया के बीच बिहार के लोक भवन में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। लोक भवन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें बिहार राज्य योजना बोर्ड में मुख्य परामर्शदात्री के पद पर भेजा गया है।
यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब राज्य के विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रही है। हालांकि, इस प्रशासनिक तबादले और कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच किसी सीधे संबंध की जानकारी सामने नहीं आई है।
नए कुलपतियों से उच्च शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा?
बिहार के विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। विश्वविद्यालयों में कुलपति की भूमिका शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा संचालन, शिक्षकों की नियुक्ति, शोध गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में अहम होती है।
नियमित नेतृत्व नहीं होने पर कई बार महत्वपूर्ण फैसलों में देरी की स्थिति बनती है। ऐसे में नई नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों में लंबित कार्यों को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।
फिलहाल 10 पदों के लिए आए 8 हजार से अधिक आवेदनों की जांच और चयन प्रक्रिया पर सबकी नजर है। शिक्षाविदों से लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों तक को उम्मीद है कि नई नियुक्तियों के बाद उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी। अब देखना होगा कि देशभर से आए हजारों दावेदारों में से किन शिक्षाविदों को बिहार के विश्वविद्यालयों की कमान सौंपी जाती है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
