मध्य प्रदेश में खत्म हुआ दो बच्चों का नियम, सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म कर दी है। जानिए भर्ती, कर्मचारियों की जांच और बहाली से जुड़े नए नियम।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (भोपाल)। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने करीब 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को केवल इसी आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वहीं, तीसरी संतान होने के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उन्हें भी राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस बदलाव को प्रदेश की भर्ती व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सरकार ने पुराने मामलों को लेकर कुछ शर्तें भी स्पष्ट की हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नए फैसले का लाभ किन लोगों को मिलेगा और किन कर्मचारियों को इससे राहत नहीं मिलेगी।
मध्य प्रदेश में दो बच्चों का नियम खत्म, अब किसे मिलेगा फायदा?
मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2001 से लागू दो बच्चों की बाध्यता सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी शर्त थी। इस नियम के तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो सकता था।
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अब राज्य सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा फायदा उन युवाओं को मिल सकता है, जिनके परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं और वे सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
पहले ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी की पात्रता को लेकर परेशानी होती थी। कई बार शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा में प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद दो से अधिक संतान होने के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती थी। नए फैसले के बाद इस आधार पर अयोग्यता का प्रावधान समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।
इससे प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए अवसरों का दायरा बढ़ सकता है। खासकर उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो केवल परिवार में बच्चों की संख्या के कारण सरकारी सेवा से बाहर हो जाते थे।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की लंबित जांच भी होगी खत्म
सरकार के इस फैसले का दूसरा बड़ा असर पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच चल रही है या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, उन्हें राहत देने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम के उल्लंघन से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले प्रमुख हैं।
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अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन थीं। नए फैसले के बाद ऐसे मामलों में कार्रवाई समाप्त करने का रास्ता साफ हो सकता है।
इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जिनकी विभागीय जांच के कारण वेतनवृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हो रहे थे। लंबे समय से कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत लेकर आया है।
क्या बर्खास्त कर्मचारियों को भी मिलेगी नौकरी वापस?
सरकार ने दो बच्चों के नियम को खत्म करने के साथ पुराने मामलों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले से सभी पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2001 के बाद इस नियम के तहत कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी अंतिम आदेश जारी कर चुके हैं, उनके मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा।
इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही नियम के उल्लंघन के आधार पर बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें नए फैसले से स्वतः नौकरी वापस नहीं मिलेगी।
सरकार की ओर से दी गई राहत मुख्य रूप से उन मामलों तक सीमित रहेगी, जिनमें अभी जांच चल रही है या अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए कर्मचारियों को यह समझना होगा कि नियम खत्म होने का लाभ सभी पुराने मामलों में समान रूप से लागू नहीं होगा।
मध्य प्रदेश में 2001 में क्यों लागू हुआ था दो बच्चों का नियम?
मध्य प्रदेश में दो बच्चों की बाध्यता पहली बार एक जनवरी 2001 को लागू की गई थी। तत्कालीन सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रावधान बनाया था।
इसके तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी पाने की पात्रता प्रभावित होती थी। यह नियम केवल नई भर्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ सकता था।
नियम के उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई से लेकर नौकरी जाने तक की नौबत आ सकती थी। इसकी सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में एक न्यायाधीश को भी तीसरी संतान होने के कारण नौकरी गंवानी पड़ी थी।
करीब ढाई दशक तक लागू रहे इस प्रावधान ने सरकारी सेवा में कई तरह के विवाद भी पैदा किए। अब सरकार के फैसले के बाद ऐसे लंबित विवादों के निपटारे की संभावना बढ़ गई है।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए क्या बदलेगा?
मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकारी भर्ती में दो से अधिक संतान होने की बाध्यता समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन युवाओं को राहत मिलेगी, जो अब तक इस नियम को लेकर चिंतित रहते थे।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बाकी पात्रता शर्तें भी समाप्त हो गई हैं। अभ्यर्थियों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण और भर्ती से संबंधित अन्य नियमों का पालन करना होगा।
दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबित विभागीय मामलों का खत्म होना भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे वर्षों से अटके सेवा संबंधी लाभों को बहाल करने का अवसर मिलेगा।
25 साल बाद बदला नियम, हजारों कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला भर्ती व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों के लिहाज से अहम है। एक तरफ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पात्रता का दायरा बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ तीसरी संतान के आधार पर चल रही लंबित विभागीय कार्रवाई से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, पहले से अंतिम रूप ले चुके मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर सरकार ने स्पष्ट सीमाएं तय की हैं। इसलिए इस फैसले का लाभ लेने से पहले अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को संशोधित नियमों और संबंधित विभाग के आदेशों को समझना जरूरी होगा।
करीब 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म करने का फैसला मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि संशोधित नियमों को किस तरह लागू किया जाता है और लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।
राजकुमार सिंह की रिपोर्ट
