प्रशांत किशोर का नया सियासी दांव, मुस्लिम-ब्राह्मण के बाद अब EBC पर नजर, बनेगा नया समीकरण
प्रशांत किशोर ने बिहार में मुस्लिम, ब्राह्मण और EBC के सामाजिक गठजोड़ की वकालत की। बाढ़, बेरोजगारी और पलायन पर NDA सरकार को घेरा।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद भी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ को लेकर नया बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। मुस्लिम और ब्राह्मण समुदाय के बीच पुराने सामाजिक रिश्तों को फिर से मजबूत करने की वकालत करने के बाद अब उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को भी इस संभावित राजनीतिक समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। प्रशांत किशोर की इस रणनीति को बिहार की राजनीति में नए सामाजिक आधार की तलाश के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रशांत किशोर का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय को मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग के साथ अपने पारंपरिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। उनके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ने के बाद ब्राह्मणों और मुस्लिमों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक नजदीकियां कमजोर हुई हैं। इसका असर ब्राह्मण समुदाय के राजनीतिक प्रभाव पर भी पड़ा है।
उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब बिहार की राजनीति में जातीय गोलबंदी, सामाजिक प्रतिनिधित्व और वोट बैंक की लड़ाई लगातार नए रूप ले रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह दांव केवल सामाजिक सौहार्द की अपील है या इसके पीछे जन सुराज के लिए नए राजनीतिक आधार तैयार करने की रणनीति भी है, इस पर चर्चा तेज हो गई है।
प्रशांत किशोर का नया सियासी फॉर्मूला, मुस्लिम-ब्राह्मण के साथ EBC पर नजर
प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समुदाय को पुराने सामाजिक रिश्तों की याद दिलाते हुए कहा कि एक समय बिहार में ब्राह्मणों और मुस्लिमों के बीच बेहतर सामाजिक संबंध हुआ करते थे। दोनों समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल और पारंपरिक संबंधों की अपनी जगह थी। लेकिन समय के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इन रिश्तों को प्रभावित किया।
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उनका तर्क है कि ब्राह्मण समुदाय का राजनीतिक रूप से BJP के करीब जाना और सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ होने वाली टिप्पणियों ने दोनों समुदायों के बीच दूरी बढ़ाई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को ब्राह्मणों का स्वाभाविक विरोधी मानना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण व्यवस्था का कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सामाजिक संबंधों को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC को लेकर उनकी टिप्पणी है। बिहार की राजनीति में EBC समुदाय लंबे समय से चुनावी समीकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग के बीच सामाजिक संबंध मजबूत करने की उनकी अपील को नए राजनीतिक समीकरण की संभावित जमीन तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
ब्राह्मणों के घटते राजनीतिक प्रभाव पर प्रशांत किशोर का तर्क
प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग लोकसभा और विधानसभा में अपनी जाति के प्रतिनिधियों को चुनते रहे हैं, इसके बावजूद राजनीति में उनका प्रभाव पहले की तुलना में कमजोर हुआ है।
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उनके मुताबिक, केवल चुनाव जीतना राजनीतिक प्रभाव का पैमाना नहीं हो सकता। किसी समुदाय की वास्तविक ताकत उसके सामाजिक संबंधों, राजनीतिक स्वीकार्यता और दूसरे वर्गों के साथ उसके गठजोड़ से भी तय होती है।
इसी संदर्भ में उन्होंने पुराने सामाजिक संबंधों का उदाहरण देते हुए पारंपरिक विवाह समारोहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले शादी-विवाह में पुरोहित की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उतनी ही अहमियत नाई समुदाय की भी होती थी। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारतीय समाज में अलग-अलग समुदायों की भूमिका एक-दूसरे से जुड़ी रही है।
राजनीतिक जानकारों के नजरिए से देखें तो यह बयान बिहार की उस राजनीति को छूता है, जहां जातीय पहचान के साथ सामाजिक संबंध भी चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं।
मिथिलेश तिवारी के आरोप पर प्रशांत किशोर का पलटवार
प्रशांत किशोर के इस बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने उन्हें कांग्रेस की ‘बी टीम’ बताने का आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किशोर ने पलटवार किया और कहा कि मिथिलेश तिवारी जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी बात उन लोगों के सामने रखी थी, जो ब्राह्मण समुदाय के घटते राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना था कि सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने की सलाह को किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
हालांकि, बिहार की राजनीति में ऐसे बयानों का राजनीतिक अर्थ निकालना स्वाभाविक है। BJP के पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले कुछ सामाजिक वर्गों को लेकर इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे सकती है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों के लिए भी यह बयान सामाजिक समीकरणों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर बन सकता है।
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी से उठाया बिहार बाढ़ का मुद्दा
जातीय समीकरणों के अलावा प्रशांत किशोर ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 21 नवंबर को वैशाली जिले के प्रस्तावित दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में आई भीषण बाढ़ और उससे प्रभावित लोगों का मुद्दा उठाएंगे।
प्रशांत किशोर का आरोप है कि इस साल बिहार में पिछले कई वर्षों की तुलना में विनाशकारी बाढ़ आई, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अब तक पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना का कोई सार्वजनिक संदेश सामने नहीं आया है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत, पुनर्वास और आर्थिक सहायता की जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान केवल राजनीतिक कार्यक्रमों पर ध्यान देने के बजाय प्रभावित लोगों की समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए।
बिहार में हर साल बाढ़ का संकट कई जिलों के लिए बड़ी चुनौती बनता है। खेतों, सड़कों, घरों और स्थानीय कारोबार को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बाढ़ प्रबंधन और स्थायी समाधान का मुद्दा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है।
बेरोजगारी और पलायन पर NDA सरकार को घेरा
प्रशांत किशोर ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन को लेकर भी एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की समस्या लगातार बनी हुई है और सरकार के पास इसका कोई ठोस समाधान दिखाई नहीं देता।
दिवाली और छठ के दौरान बिहार आने वाली ट्रेनों में उमड़ी भारी भीड़ का उदाहरण देते हुए उन्होंने रोजगार के सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि यदि बिहार में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होते तो लाखों लोगों को रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता।
उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार के एक करोड़ रोजगार देने के दावे को भी इसी मुद्दे से जोड़कर निशाना साधा। उनके अनुसार, त्योहारों के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ बिहार में रोजगार की वास्तविक स्थिति को समझने का एक संकेत है।
हालांकि, रोजगार के दावों का आकलन केवल ट्रेनों की भीड़ के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकारी नियुक्तियों, निजी क्षेत्र में रोजगार, पलायन के आंकड़ों और राज्य में उपलब्ध अवसरों की विस्तृत समीक्षा जरूरी है।
क्या बिहार में बनेगा नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण?
प्रशांत किशोर के ताजा बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मुस्लिम, ब्राह्मण और अति पिछड़ा वर्ग को सामाजिक संबंधों के आधार पर जोड़ने की उनकी अपील जन सुराज के लिए नए राजनीतिक आधार की तलाश के रूप में देखी जा रही है।
बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। यहां किसी एक समुदाय का समर्थन कई बार चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है, लेकिन केवल जातीय गोलबंदी से सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके साथ रोजगार, शिक्षा, पलायन, विकास और स्थानीय नेतृत्व जैसे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की यह सामाजिक एकजुटता की अपील जमीन पर कितनी प्रभावी होती है और क्या ब्राह्मण, मुस्लिम तथा EBC समुदाय के बीच ऐसा कोई नया राजनीतिक तालमेल बन पाता है।
फिलहाल इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। BJP, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए भी यह मुद्दा राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का अवसर बन सकता है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि उनका नया सामाजिक फॉर्मूला केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या बिहार की राजनीति में वास्तव में किसी नए समीकरण की नींव रखता है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
