वंशीधर बृजवासी-राहुल राज की विधायकी पर संकट? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी, जानें पूरा मामला
तेजस्वी यादव ने वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग की। जानें बीजेपी से विवाद और सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी बात।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार की राजनीति में विधान परिषद के दो नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों नेताओं की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। इस सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। तेजस्वी ने साफ कहा कि यदि दोनों की सदस्यता रद्द करने को लेकर उचित फैसला नहीं लिया गया तो वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
इस विवाद ने बिहार की सियासत में एक नया राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी और पार्टी के प्रतीक चिह्नों के इस्तेमाल से उनकी राजनीतिक स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं, बीजेपी और संबंधित नेताओं की ओर से पार्टी में औपचारिक सदस्यता लेने की बात से इनकार किया गया है। ऐसे में अब पूरा मामला विधान परिषद के सभापति के फैसले पर टिक गया है।
वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर तेजस्वी ने सौंपा ज्ञापन
तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की।
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तेजस्वी का कहना है कि दोनों नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचे थे। ऐसे में चुनाव के बाद उनकी बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकी और पार्टी से जुड़ाव को लेकर सामने आई तस्वीरें गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने सभापति को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उनका कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता को लेकर फैसला राजनीतिक दबाव के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए।
बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों को लेकर क्यों उठा विवाद?
इस पूरे विवाद की जड़ दोनों निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों की बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि चुनाव जीतने के बाद वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की तस्वीरें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सामने आई थीं।
तेजस्वी के मुताबिक, इन तस्वीरों में दोनों नेताओं के गले में बीजेपी का पट्टा भी दिखाई दिया था। इसके बाद उनके बीजेपी की सदस्यता लेने की चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल होने और सदस्यता लेने से जुड़े बयान भी दिए थे।
हालांकि, इस मामले में बीजेपी की ओर से अलग पक्ष रखा गया। पार्टी का कहना था कि दोनों निर्दलीय नेताओं ने बीजेपी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, बल्कि केवल पार्टी को अपना समर्थन दिया है। संबंधित नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार किया था।
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यही अंतर अब विवाद का मुख्य आधार बन गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव इसे सदस्यता समाप्त करने का आधार मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे राजनीतिक समर्थन का मामला बता रही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सभापति के सामने रखे गए तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर क्या निर्णय लिया जाता है।
सभापति रामवचन राय पर भी तेजस्वी ने साधा निशाना
तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात के बाद उनके सामने निष्पक्ष निर्णय लेने की बात रखी। उन्होंने सभापति को अच्छा व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन पर ऊपर से दबाव हो सकता है, लेकिन उन्हें इस मामले में किसी राजनीतिक प्रभाव में आए बिना फैसला करना चाहिए।
तेजस्वी ने यह भी याद दिलाया कि रामवचन राय पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से विधान परिषद पहुंचे थे। उनके इस बयान को बिहार की राजनीति में एक अलग संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, सभापति पर दबाव होने का दावा तेजस्वी यादव का राजनीतिक आरोप है। इस संबंध में किसी दबाव की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सभापति इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाते हैं और मामले में आगे किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
क्या दल-बदल कानून के तहत जा सकती है दोनों की सदस्यता?
वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर उठे विवाद में दल-बदल से जुड़े प्रावधान भी चर्चा में हैं। हालांकि, केवल किसी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ तस्वीर सामने आने या समर्थन देने से अपने आप विधान परिषद की सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती।
इस मामले में यह देखना जरूरी होगा कि दोनों सदस्यों ने वास्तव में किसी राजनीतिक दल की औपचारिक सदस्यता ली है या नहीं और उनके खिलाफ लागू संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। निर्दलीय निर्वाचित सदस्यों के लिए दल-बदल कानून के तहत विशेष प्रावधान हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले निर्दलीय सदस्य की सदस्यता पर अयोग्यता का सवाल उठ सकता है।
ऐसे मामलों में संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया का महत्व होता है। इसलिए अंतिम निर्णय केवल तस्वीरों या राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी के बाद अब यह विवाद कानूनी मोड़ भी ले सकता है।
भर्ती और ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी सरकार पर बरसे तेजस्वी
विधान परिषद की सदस्यता का मुद्दा उठाने के साथ तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भर्ती प्रक्रिया और कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में पैसे का लेन-देन हो रहा है। चपरासी और क्लर्क से लेकर दारोगा तक की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अब नौकरी और नियुक्तियों के साथ ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल भी चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार चपरासी के पद पर भी ट्रांसफर-पोस्टिंग करने लगेगी।
उनका आरोप है कि राज्य में सरकारी नियुक्तियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर पारदर्शिता की कमी है। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार का पक्ष और संबंधित मामलों के प्रमाण सामने आना भी जरूरी है।
उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी तेजस्वी ने किया बड़ा दावा
बिहार की राजनीति से जुड़े मुद्दों के बीच तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
तेजस्वी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है और इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। उनके इस बयान को बिहार और उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति के बीच बढ़ते राजनीतिक तालमेल के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
फिलहाल बिहार में वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की विधान परिषद सदस्यता का विवाद सबसे अधिक चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने सभापति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि सभापति इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं और क्या यह विवाद आगे अदालत तक पहुंचता है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
