सम्राट कैबिनेट में 14 फैसले पर मुहर, पटना में बनेगा IIT रिसर्च पार्क, एक्सप्रेस-वे और खनिज ब्लॉक को मिली मंजूरी

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सम्राट कैबिनेट के 14 फैसले, एक्सप्रेस-वे और IIT रिसर्च पार्क को मंजूरी

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 14 फैसले लिए गए। इनमें पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाने, बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने और जमुई-बांका के खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी को मंजूरी देना शामिल है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार के इन निर्णयों में किसानों से अनाज खरीदने के लिए वित्तीय व्यवस्था, ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा, कैंसर उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में स्थायी पदों के सृजन जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं।

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इन फैसलों का असर राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ने की उम्मीद है। खासकर सड़क संपर्क, तकनीकी शोध, ग्रामीण सुविधाओं और रोजगार से जुड़े निर्णयों को बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पटना में 305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण को मंजूरी देना शामिल है। इसके लिए 305 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है। सरकार ने इस परियोजना के निर्माण से जुड़ी सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी IIT मद्रास के CUBE संस्थान को सौंपने की मंजूरी दी है।

रिसर्च पार्क का उद्देश्य शोध, नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके बनने से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। यहां शोध से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ नए विचारों और तकनीकी समाधानों पर काम करने का अवसर मिलेगा।

बिहार के युवाओं के लिए भी यह परियोजना महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बेहतर शोध वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।

बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

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प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।

इस परियोजना से बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है और माल ढुलाई में भी सुविधा होगी। हालांकि, फिलहाल कैबिनेट ने डीपीआर तैयार करने के लिए राशि मंजूर की है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण की विस्तृत रूपरेखा आगे की प्रक्रिया में स्पष्ट होगी।

जमुई और बांका के खनिज ब्लॉक की होगी ई-नीलामी

राज्य में खनिज संसाधनों के इस्तेमाल और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जमुई और बांका के खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी को मंजूरी दी है।

जमुई जिले के मजोस और भंटा में लौह अयस्क यानी मैग्नेटाइट के ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। वहीं, बांका जिले के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता के खनिज ब्लॉक को ई-नीलामी के लिए स्वीकृति मिली है।

इसके लिए खनिजों की कीमत, सरकार की शुरुआती बोली और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इन खनिज संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग से बिहार में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। खनन और उससे जुड़े उद्योगों की गतिविधियां बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

किसानों से अनाज खरीदने के लिए 11,200 करोड़ की गारंटी

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसानों से धान और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी गई है।

इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खरीद व्यवस्था के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि किसानों से समय पर अनाज खरीदा जा सके। धान और गेहूं की खरीद के दौरान भुगतान और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में इससे मदद मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें अपनी उपज का निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

ग्रामीण जलापूर्ति और पंचायत भवनों में लगेंगे सोलर पैनल

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने 48.09 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से जलापूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

इससे पानी की आपूर्ति के लिए बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों का संचालन अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जाएगी।

इसके अलावा पंचायत सरकार भवनों में भी सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। विभाग की ओर से बनाए गए और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे पंचायत स्तर पर सरकारी कामकाज और जनसेवाओं के संचालन में बिजली की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।

दरभंगा में कैंसर मरीजों को मिलेगी इलाज की सुविधा

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने दरभंगा में कैंसर अस्पताल संचालित करने की मंजूरी दी है। यह अस्पताल दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से चलाया जाएगा।

इस सुविधा से दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को कैंसर के इलाज के लिए दूसरे शहरों की यात्रा करने की जरूरत कम हो सकती है। खासकर सिर और गर्दन के कैंसर से जुड़े मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

IT विभाग में 124 स्थायी पदों पर होगी बहाली

बिहार के सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये पद विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बनाए जाएंगे। इन पर ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी होगी।

इन पदों के सृजन से विभागीय कामकाज को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

राज्य वित्त आयोग और अन्य प्रशासनिक फैसले

कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में अलग-अलग विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में पेश करने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन कदमों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़ा है।

विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस

सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों से साफ है कि सरकार ने एक साथ कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। पटना में IIT रिसर्च पार्क और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाएं जहां तकनीकी विकास और कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं, वहीं खनिज ब्लॉक की नीलामी औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को बढ़ा सकती है।

दूसरी ओर, किसानों के लिए अनाज खरीद की वित्तीय व्यवस्था, गांवों में सोलर पैनल और दरभंगा में कैंसर उपचार की सुविधा सीधे आम लोगों से जुड़े फैसले हैं। अब इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब निर्धारित परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय पर और प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट