वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत, सदस्यता बची, जानें पूरा मामला

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वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को राहत, सदस्यता रद्द कराने की याचिकाएं खारिज

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार की राजनीति में विधान परिषद के दो निर्दलीय सदस्यों वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है। दोनों की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। फैसले के बाद फिलहाल दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।

यह विवाद उस समय चर्चा में आया था, जब दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की भाजपा नेताओं के साथ नजदीकी और पार्टी कार्यालय में उनकी तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद बिहार की सियासत में दल-बदल कानून को लेकर बहस तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जन सुराज की ओर से दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई। इस संबंध में विधान परिषद सभापति के समक्ष याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं।

अब सचिवालय ने इन याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों विधान पार्षदों के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने की मांग क्यों उठी थी और सचिवालय ने याचिकाओं को किस आधार पर खारिज किया? इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझना जरूरी है।

भाजपा कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद बढ़ा विवाद

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। दोनों का किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित न होना इस पूरे विवाद का अहम पहलू रहा। हालांकि, भाजपा नेताओं के साथ उनके संपर्क और भाजपा कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे।

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तस्वीर सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे केवल राजनीतिक मुलाकात का मामला मानने के बजाय दल-बदल कानून के संदर्भ में उठाया। राजद नेताओं ने इस मुद्दे पर विधान परिषद सभापति से मुलाकात की और दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। वहीं, जन सुराज की ओर से भी इसी तरह की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गईं।

विपक्ष का तर्क था कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल के साथ उनकी नजदीकी और गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। इसी आधार पर दोनों की सदस्यता पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

सदस्यता समाप्त करने के लिए दल-बदल कानून का दिया गया हवाला

इस पूरे मामले में दल-बदल कानून प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की गतिविधियां और भाजपा के साथ उनकी नजदीकी दल-बदल कानून के दायरे में आ सकती हैं। इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

दरअसल, दल-बदल कानून का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के राजनीतिक दल बदलने से जुड़े मामलों को नियंत्रित करना है। हालांकि, किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। केवल राजनीतिक संपर्क या किसी दल के नेताओं के साथ तस्वीर सामने आना अपने आप में सदस्यता समाप्त करने का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित तथ्यों और कानूनी शर्तों को देखना आवश्यक होता है।

इसी कानूनी पहलू को लेकर दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता पर विवाद खड़ा हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की, जबकि अब सचिवालय के फैसले से फिलहाल दोनों को राहत मिल गई है।

सचिवालय ने शुरुआती जांच के बाद खारिज कीं याचिकाएं

विधान परिषद सचिवालय ने सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं की प्रारंभिक जांच की। इस जांच के दौरान याचिकाओं में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और जरूरी शर्तों से जुड़ी कमियां पाई गईं। इसके बाद सभी याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।

कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर फैसले की जानकारी दी। इस निर्णय का सीधा असर यह हुआ कि फिलहाल वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दाखिल इन याचिकाओं के आधार पर उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

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हालांकि, याचिकाओं का खारिज होना और किसी विवाद के सभी राजनीतिक पहलुओं का समाप्त हो जाना अलग-अलग बातें हैं। सचिवालय का फैसला इन याचिकाओं की प्रारंभिक जांच और उनमें पाई गई प्रक्रियागत कमियों के आधार पर लिया गया है। इसलिए इसे पूरे विवाद पर हर स्तर की अंतिम कानूनी व्याख्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर क्या होगा असर?

सचिवालय के फैसले के बाद दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता फिलहाल सुरक्षित है। जिस मांग के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कराने की कोशिश की जा रही थी, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। इससे दोनों को राजनीतिक और विधायी स्तर पर राहत मिली है।

वहीं, सदस्यता समाप्त कराने की मांग करने वाले राजद और जन सुराज के लिए यह फैसला झटका माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने भाजपा के साथ दोनों की नजदीकी को आधार बनाकर सवाल उठाए थे, लेकिन सचिवालय की प्रारंभिक जांच में याचिकाएं निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी शर्तों पर खरी नहीं उतरीं।

इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में निर्दलीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका और दल-बदल कानून के इस्तेमाल को लेकर चर्चा को फिर तेज कर दिया है। खासकर तब, जब किसी निर्दलीय सदस्य की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सदस्यता समाप्त करने की मांग उठती है।

बिहार की सियासत में आगे भी चर्चा में रह सकता है मामला

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर उठा विवाद केवल दो विधान पार्षदों तक सीमित नहीं रहा। इसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को भी हवा दी। भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया, वह विधान परिषद सचिवालय के फैसले तक पहुंचा।

फिलहाल सचिवालय की ओर से याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता बरकरार है। इससे उनके खिलाफ तत्काल सदस्यता समाप्त करने की मांग को झटका लगा है। हालांकि, इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे की रणनीति क्या होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है।

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। वहीं, बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम एक बार फिर दिखाता है कि राजनीतिक आरोपों और सदस्यता समाप्त करने जैसी संवैधानिक कार्रवाई के बीच कानूनी प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट