PM मोदी के सामने मुकेश सहनी ने रखीं दो बड़ी मांगें, मांगा विशेष दर्जा और निषाद आरक्षण

मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से विशेष दर्जा और निषाद आरक्षण मांगा

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार के सामने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग की है। इसके साथ ही सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे का हिसाब भी मांगा है। उन्होंने शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर पुलों का नामकरण करने की मांग उठाकर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का मुद्दा भी सामने रखा है।

मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान इन मुद्दों पर स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। उनके मुताबिक, बिहार को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आर्थिक सहायता, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े ठोस फैसले जरूरी हैं।

मुकेश सहनी ने उठाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा

मुकेश सहनी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरानी मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लंबे समय से इस मांग को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अब तक उसे ठोस निर्णय के बजाय आश्वासन ही मिले हैं।

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सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे अपने बिहार दौरे के दौरान राज्य को विशेष दर्जा देने की घोषणा करें। उनका कहना है कि बिहार की आर्थिक स्थिति और विकास की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार को राज्य के लिए विशेष सहायता और ठोस नीतिगत कदम उठाने चाहिए।

बिहार के विकास, रोजगार और पलायन पर सरकार से जवाब मांगा

VIP प्रमुख ने कहा कि बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में आर्थिक मजबूती, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और दूसरे राज्यों की ओर होने वाला पलायन शामिल हैं। राज्य के बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसे में बिहार में उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक सहायता की जरूरत है।

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उन्होंने कहा कि यदि बिहार को पर्याप्त आर्थिक सहयोग और विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिले, तो राज्य में रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम मिलने के साथ ही पलायन की समस्या कम करने में भी मदद मिल सकती है।

सहनी ने विशेष राज्य के दर्जे को केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि बिहार के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर स्पष्ट रुख रखने की मांग की।

मुकेश सहनी ने वैशाली से निषाद आरक्षण की घोषणा करने को कहा

मुकेश सहनी की दूसरी प्रमुख मांग निषाद समाज को आरक्षण देने से जुड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैशाली की धरती से निषाद आरक्षण की घोषणा करने की अपील की है।

सहनी ने कहा कि निषाद समाज लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकार और सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर अब तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है, जिससे समाज की मांग पूरी हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब सरकार एक राष्ट्र-एक नीति की बात करती है, तो निषाद आरक्षण के मामले में अलग-अलग रुख क्यों दिखाई देता है? उनके मुताबिक, सरकार को इस विषय पर केवल राजनीतिक बयान देने के बजाय स्पष्ट और ठोस निर्णय लेना चाहिए।

निषाद समाज के अधिकारों पर अब घोषणा चाहती है VIP

VIP प्रमुख ने कहा कि निषाद समाज की मांग लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा रही है। चुनावों के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर उम्मीदें जताई जाती रही हैं। अब समाज यह जानना चाहता है कि आरक्षण को लेकर सरकार की वास्तविक योजना क्या है और इस दिशा में कब तक फैसला लिया जाएगा।

सहनी ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है। हालांकि, आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

महिला रोजगार योजना पर मुकेश सहनी ने मांगा हिसाब

मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने चुनाव के दौरान महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने के वादे पर सवाल उठाए हैं।

सहनी के अनुसार, योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर 10 हजार रुपये की सहायता देने और रोजगार की प्रगति का आकलन करने के बाद दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था।

उन्होंने सवाल किया कि अब तक कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है? कितनी महिलाओं को शुरुआती 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है और पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

महिलाओं को रोजगार के लिए वास्तविक मदद की मांग

सहनी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल चुनावी वादे पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

उनका कहना है कि महिला रोजगार योजना का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब पात्र महिलाओं तक सहायता पहुंचेगी और वे अपने स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार कर सकेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिहार दौरे के दौरान इस योजना की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देने की मांग की।

शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर पुलों के नामकरण की मांग

मुकेश सहनी ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद जुब्बा सहनी के सम्मान का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बिहार में महत्वपूर्ण पुलों का नामकरण शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर करने की मांग की।

सहनी ने कहा कि जुब्बा सहनी ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद रखना और उन्हें उचित सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है।

उनके मुताबिक, पुलों और महत्वपूर्ण संस्थानों का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने से उनके संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इससे युवाओं को देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ने की प्रेरणा भी मिलेगी।

प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले मुकेश सहनी की ओर से उठाई गई इन मांगों ने राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। विशेष राज्य का दर्जा, निषाद आरक्षण, महिला रोजगार योजना और शहीद जुब्बा सहनी के सम्मान जैसे मुद्दों को उठाकर VIP प्रमुख ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार से जवाब मांगा है।

इन मांगों के जरिए सहनी ने विकास, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों को एक साथ सामने रखा है। अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इन मांगों पर कोई घोषणा होती है या नहीं। खासकर निषाद आरक्षण और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर सरकार का रुख क्या रहता है, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट