बिहार में छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 2027 में कितनी छुट्टियां? देखें पूरी लिस्ट
बिहार छुट्टी कैलेंडर 2027 को मंजूरी मिल गई है। जानें 12 सामान्य, 22 ऐच्छिक और 24 सार्वजनिक अवकाशों के साथ 1 अप्रैल की बैंक छुट्टी का विवरण।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता ( पटना)। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सामान्य, ऐच्छिक और सार्वजनिक अवकाशों से जुड़े प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। जारी जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को सामान्य अवकाश के तहत 12 दिन, ऐच्छिक अवकाश के लिए 22 दिन और सार्वजनिक अवकाश के रूप में 24 दिन निर्धारित किए गए हैं। इसके बिहार में अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2027 को वार्षिक बैंक लेखा-बंदी के अवसर पर भी छुट्टी रहेगी।
बिहार में नए साल की छुट्टियों का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण है। हालांकि, सामान्य, ऐच्छिक और सार्वजनिक अवकाश अलग-अलग श्रेणियां हैं। इसलिए इन सभी दिनों को जोड़कर मिलने वाली छुट्टियों की वास्तविक संख्या समझने के लिए उनके नियमों को जानना जरूरी है।
बिहार में 2027 के लिए कितने सामान्य अवकाश?
सरकार ने सरकारी कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यपालक आदेश के तहत 12 सामान्य अवकाश निर्धारित किए हैं। इनमें से तीन छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। ऐसे में रविवार को पड़ने वाले इन अवकाशों के कारण कर्मचारियों को अलग से अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा।
सामान्य अवकाश सरकारी कार्यालयों के नियमित कामकाज को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। इनका उद्देश्य प्रमुख त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों पर कर्मचारियों को छुट्टी उपलब्ध कराना है।
बिहार में 22 ऐच्छिक छुट्टियों का भी प्रावधान
वर्ष 2027 के कैलेंडर में 22 ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश निर्धारित किए गए हैं। इनमें से दो अवकाश रविवार को पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों को इन 22 विकल्पों में से अपनी पसंद के अधिकतम तीन दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति होगी।
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ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी होती है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं, पारिवारिक परंपराओं या व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार छुट्टी लेना चाहते हैं। हालांकि, कर्मचारियों को संबंधित विभाग के लागू नियमों और छुट्टी लेने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसका अर्थ है कि 22 ऐच्छिक अवकाश निर्धारित होने के बावजूद प्रत्येक कर्मचारी को पूरे साल इन सभी दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। कर्मचारी इनमें से अधिकतम तीन दिन ही चुन सकेंगे।
बिहार में 24 सार्वजनिक अवकाश, बैंकों पर भी असर
सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत वर्ष 2027 के लिए 24 सार्वजनिक अवकाश निर्धारित किए हैं। इनमें से दो अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। यह श्रेणी बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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सार्वजनिक अवकाश के दौरान संबंधित संस्थानों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए बैंक जाने, चेक से भुगतान करने या अन्य जरूरी वित्तीय काम की योजना बना रहे लोगों को संबंधित बैंक की आधिकारिक अवकाश सूची जरूर देखनी चाहिए।
यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सरकारी कार्यालयों और बैंकों के अवकाश की लागू व्यवस्था अलग हो सकती है। इसलिए किसी विशेष कार्यालय या बैंक में छुट्टी की पुष्टि संबंधित विभाग की अधिसूचना से करना उचित होगा।
1 अप्रैल 2027 को बैंक लेखा-बंदी की छुट्टी
वर्ष 2027 के अवकाश कैलेंडर में 1 अप्रैल को वार्षिक बैंक लेखा-बंदी के अवसर पर अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान किया गया है। यह छुट्टी संबंधित सरकारी कार्यालयों की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लागू होगी।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद बैंक अपने वार्षिक खातों से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। इसी वजह से लेखा-बंदी के दिन सामान्य बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों को पैसे जमा करने, चेक संबंधी कार्यों और अन्य जरूरी बैंकिंग लेन-देन की योजना पहले से बना लेनी चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
बिहार सरकार के वर्ष 2027 के अवकाश कैलेंडर में तीन अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। सामान्य अवकाश तय कार्यक्रम के अनुसार लागू होंगे, जबकि ऐच्छिक अवकाश में कर्मचारियों को सीमित विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक अवकाश की सूची संबंधित संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण होगी।
कर्मचारियों को छुट्टियों की योजना बनाते समय रविवार को पड़ने वाले अवकाशों का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक अवकाश और वार्षिक लेखा-बंदी की तारीख जानना उपयोगी रहेगा।
वर्ष 2027 के लिए बिहार सरकार की अवकाश व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को पहले से अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगी। विस्तृत तारीखवार सूची और किसी विशेष विभाग पर लागू नियमों के लिए संबंधित सरकारी अधिसूचना देखना जरूरी है।
राज कुमार की रिपोर्ट
