बिहार में शराबबंदी….क्या थानों के संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध कारोबार, थानों की भूमिका पर बड़ा सवाल!
बिहार शराबबंदी के 10 साल बाद भी अवैध कारोबार पर सवाल। सूत्रों के कथित सर्वे में थानों के नाम और संरक्षण के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की मांग।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए करीब एक दशक बीत चुका है। 1 अप्रैल 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला लिया था। दावा था कि इस कानून से बिहार में सामाजिक बदलाव आएगा, महिलाओं की जिंदगी बेहतर होगी, घरेलू हिंसा और अपराध में कमी आएगी तथा गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 2026 में इस व्यवस्था के लगभग दस साल पूरे होने के बाद एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। क्या बिहार में वास्तव में शराबबंदी सफल हुई है या फिर शराब का अवैध कारोबार एक समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका है?
आज बिहार के अलग-अलग जिलों से शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने की खबरें लगातार सामने आती हैं। कभी ट्रक से शराब बरामद होती है, कभी कार और पिकअप से तस्करी का खुलासा होता है, तो कभी घरों, गोदामों और दूसरे ठिकानों से शराब की खेप पकड़ी जाती है। पुलिस और उत्पाद विभाग कार्रवाई का दावा करते हैं, लेकिन शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी सख्ती, इतनी छापेमारी और इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद शराब माफिया का नेटवर्क कैसे फल-फूल रहा है?
बिहार में शराबबंदी के 10 साल, लेकिन शराब का कारोबार बदस्तूर जारी!
शराबबंदी लागू होने के समय सरकार ने इसे बिहार के सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया था। महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया था। उम्मीद थी कि शराब की उपलब्धता बंद होने से गरीब परिवारों की कमाई घर के जरूरी खर्चों में लगेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
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लेकिन समय के साथ शराबबंदी की जमीनी हकीकत पर सवाल उठने लगे। राज्य में शराब की तस्करी और अवैध बिक्री के कई मामले सामने आते रहे हैं। शराब माफिया ने भी कथित तौर पर अपने कारोबार के तरीके बदल लिए। सीमावर्ती राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंचाने के लिए अलग-अलग रास्तों और वाहनों का इस्तेमाल किया जाने लगा।
अब स्थिति यह है कि शराब की बरामदगी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।
बिहार के थानों के नाम पर कौन चला रहा है शराब का खेल?
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा एक कथित सर्वे से जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से निष्कर्ष भारत को मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस थानों के नाम और कथित संरक्षण का इस्तेमाल कर शराब कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा लाभ उठाने की आशंका जताई गई है।
सूत्रों का दावा है कि कुछ स्थानों पर शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों की ओर से स्थानीय प्रभाव और पुलिस तंत्र से कथित नजदीकी का फायदा उठाए जाने की चर्चा है। हालांकि, इस कथित सर्वे की पूरी रिपोर्ट, आंकड़े और स्वतंत्र रूप से सत्यापित साक्ष्य सार्वजनिक नहीं हैं। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी थानों या पुलिसकर्मियों को इस आरोप के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
लेकिन यदि किसी भी थाना क्षेत्र में पुलिस के नाम पर शराब कारोबार को संरक्षण मिलने की बात सही साबित होती है, तो यह बेहद गंभीर प्रशासनिक विफलता होगी।
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आखिर सवाल यह है कि जिस थाने की जिम्मेदारी शराब माफिया पर कार्रवाई करने की है, उसी थाने के नाम का इस्तेमाल करके कोई अवैध कारोबार में फायदा कैसे उठा सकता है? क्या स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र कमजोर है या फिर कुछ लोग पुलिस की साख का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं?
जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो शराबबंदी कैसे सफल होगी?
शराबबंदी कानून लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस और उत्पाद विभाग की है। इन विभागों के अधिकारी शराब की तस्करी रोकने, अवैध भंडारण पर कार्रवाई करने और कारोबारियों को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार हैं।
लेकिन यदि किसी स्थान पर पुलिस की निष्क्रियता, मिलीभगत या कथित संरक्षण के कारण शराब का कारोबार चलता है, तो कानून का उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि शराब की बड़ी खेप राज्य के भीतर तक कैसे पहुंच जाती है? तस्करी में इस्तेमाल होने वाले रास्तों, वाहनों और ठिकानों की जानकारी संबंधित विभागों तक क्यों नहीं पहुंचती? अगर लगातार एक ही इलाके में अवैध कारोबार की शिकायतें मिल रही हैं, तो वहां जवाबदेही किसकी तय होती है?
केवल छोटी खेप पकड़कर कार्रवाई का आंकड़ा पेश करना पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना है, जो शराब की खरीद, परिवहन, भंडारण और बिक्री से जुड़ा हुआ है।
शराबबंदी बनी अवैध कारोबार का नया बाजार?
शराब की मांग और उसकी अवैध उपलब्धता के बीच बना अंतर तस्करों के लिए मुनाफे का अवसर पैदा करता है। प्रतिबंध के कारण अवैध कारोबार में कीमतें बढ़ने और जोखिम के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूले जाने की संभावना रहती है।
यही वजह है कि शराबबंदी के बावजूद इस कारोबार में नए लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं छोटी मात्रा में बिक्री होती है, तो कहीं बड़े स्तर पर तस्करी की खबरें सामने आती हैं।
इसका सबसे अधिक नुकसान उन गरीब परिवारों को उठाना पड़ सकता है, जिनके लिए शराबबंदी का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुधार था। अवैध बाजार में मिलावटी शराब का खतरा भी एक गंभीर चिंता है। जहरीली शराब की घटनाएं इस समस्या की भयावहता को पहले भी उजागर कर चुकी हैं।
ऐसे में सवाल केवल शराब की बिक्री का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था, जनस्वास्थ्य और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है।
आखिर प्रशासन की सख्ती के बावजूद क्यों नहीं रुक रहा कारोबार?
बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। वाहनों की जांच होती है, छापेमारी की जाती है और गिरफ्तारियां भी होती हैं। इसके बावजूद अवैध कारोबार का बने रहना कई व्यवस्थागत कमजोरियों की ओर इशारा करता है।
पहला सवाल सीमावर्ती इलाकों की निगरानी को लेकर है। दूसरा सवाल स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र की प्रभावशीलता का है। तीसरा सवाल उन लोगों की जवाबदेही का है, जिनके क्षेत्र में लगातार शराब की तस्करी और बिक्री की शिकायतें सामने आती हैं।
इसके अलावा पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच बेहतर समन्वय, बड़े तस्करों की वित्तीय जांच और अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई भी जरूरी है।
यदि जांच केवल शराब की खेप पकड़ने और छोटे कारोबारियों की गिरफ्तारी तक सीमित रहती है, तो बड़े नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना मुश्किल होगा।
सरकार और पुलिस मुख्यालय से उठ रहे हैं बड़े सवाल
दस साल बाद शराबबंदी की समीक्षा केवल गिरफ्तारियों और बरामदगी के आंकड़ों से नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना होगा कि शराब की अवैध आपूर्ति कितनी कम हुई, तस्करी के बड़े नेटवर्क पर कितनी कार्रवाई हुई और जिन क्षेत्रों में लगातार शिकायतें मिलती हैं, वहां प्रशासनिक जवाबदेही किस तरह तय की गई।
सूत्रों से मिले कथित सर्वे के दावों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों या अन्य प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी है, ताकि स्थानीय स्तर पर दबाव या प्रभाव के कारण मामले दबाए न जा सकें।
दस साल बाद सबसे बड़ा सवाल, शराबबंदी किसके लिए?
बिहार में शराबबंदी का उद्देश्य सामाजिक सुधार था, न कि अवैध कारोबार को बढ़ावा देना। अगर आम आदमी को शराब पीने के आरोप में कानून का सामना करना पड़ता है, तो शराब की तस्करी और अवैध बिक्री करने वाले बड़े नेटवर्क पर भी समान सख्ती होनी चाहिए।
व्यंग्य की बात यह है कि जिस शराबबंदी को बिहार की सामाजिक तस्वीर बदलने का माध्यम बताया गया था, उसी के दस साल बाद शराब की बरामदगी और तस्करी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल यह नहीं कि शराबबंदी कानून होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कानून को जमीन पर लागू कौन कर रहा है और उसकी निगरानी कौन कर रहा है?
अगर शराब माफिया का नेटवर्क वास्तव में इतना मजबूत है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, तो केवल छापेमारी से काम नहीं चलेगा। और यदि कहीं पुलिस के संरक्षण में कारोबार चलने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल शराबबंदी की विफलता नहीं, बल्कि कानून के रखवालों की जवाबदेही का भी गंभीर मामला होगा।
बिहार को अब केवल शराब की खेप पकड़ने वाली कार्रवाई नहीं, बल्कि शराब माफिया के पूरे नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार की जरूरत है। दस साल बाद जनता यह जानना चाहती है कि शराबबंदी कानून वास्तव में सफल हुआ है या फिर इसके नाम पर एक ऐसा अवैध बाजार खड़ा हो गया है, जिसकी जड़ें अब व्यवस्था तक पहुंचने के आरोपों से घिरी हुई हैं।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
