बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 दोषियों को जमानत, उम्रकैद पर रोक
बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी। दोनों 17 साल से अधिक जेल में रहे।
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता को भी अदालत ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण आधार माना है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों अपीलकर्ताओं की लंबी हिरासत पर ध्यान दिया। अदालत ने कहा कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसके अलावा, उनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ के अनुसार, अपील में तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर विचार किए जाने वाले मुद्दे मौजूद हैं।
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अदालत ने इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों दोषियों की सजा निलंबित करने का फैसला लिया। साथ ही उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों पर जमानत देने का निर्देश दिया।
यहां यह समझना जरूरी है कि सजा निलंबित होने और जमानत मिलने का अर्थ दोषियों का बरी होना नहीं है। उनकी दोषसिद्धि को लेकर दायर अपील पर आगे सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लंबी हिरासत, दिव्यांगता और अपील में विचाराधीन कानूनी सवालों को ध्यान में रखकर राहत दी है।
जमानत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि निचली अदालतों ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद ही दोषियों को सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसे मामले में दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखा।
अदालत ने इन परिस्थितियों के आधार पर सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया। अब दोनों दोषियों की अपील पर आगे की सुनवाई नियमानुसार होगी। अंतिम फैसला आने तक उनकी दोषसिद्धि से जुड़े सवाल न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेंगे।
बिलकिस बानो मामले में किन धाराओं में हुई थी सजा?
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 147 के तहत दंगा, धारा 302 के तहत हत्या और धारा 376 के तहत बलात्कार जैसे गंभीर अपराध शामिल थे।
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अदालत ने दोषियों को जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। बाद में मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित की गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद दोषियों ने अलग-अलग कानूनी विकल्पों के तहत राहत पाने की कोशिश की। मौजूदा मामले में दो दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को किया था रिहा
बिलकिस बानो केस में अगस्त 2022 में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, जब गुजरात सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लिया गया था।
दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं में सवाल उठाया गया कि क्या गुजरात सरकार को इन दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार था, जबकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और सजा भी वहीं सुनाई गई थी।
इस मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समयपूर्व रिहाई के आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी और मुकदमे को भी गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों को जेल वापस लौटने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले ने सजा में छूट देने की प्रक्रिया और संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की थी।
2024 के फैसले के बाद फिर जेल लौटे थे दोषी
जनवरी 2024 के फैसले के बाद 2022 में रिहा किए गए दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। इसके बाद उनकी कानूनी लड़ाई अलग-अलग स्तर पर जारी रही। अब दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।
हालांकि, मौजूदा आदेश को 11 दोषियों की सामूहिक रिहाई के पुराने फैसले से अलग समझना जरूरी है। वर्ष 2024 में अदालत ने गुजरात सरकार के आदेश को अधिकार क्षेत्र के आधार पर रद्द किया था, जबकि ताजा मामले में दो दोषियों की व्यक्तिगत अपील पर उनकी लंबी हिरासत और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए राहत दी गई है।
बिलकिस बानो केस में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों का पालन करना होगा। जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वे जेल से बाहर आ सकेंगे। वहीं, उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।
इस मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय अभी बाकी है। अदालत को अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करना है। इसलिए जमानत को दोषमुक्ति या मामले का अंतिम निपटारा नहीं माना जा सकता।
बिलकिस बानो मामला लंबे समय से देश की न्यायिक और सामाजिक चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अब निगाहें दोनों दोषियों की अपील पर होने वाली अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले पर रहेंगी।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
