देश में थोक महंगाई का बड़ा झटका, लगातार तीसरे महीने बढ़ी, उपभोक्ता परेशान

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थोक महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी, अक्टूबर में दर 12.29% पर पहुंची

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सितंबर में यह आंकड़ा 11.39 प्रतिशत था। इस तरह एक महीने के भीतर थोक महंगाई में 0.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह है कि थोक महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में तेजी को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।

महंगाई में इस बढ़ोतरी का असर केवल थोक कारोबार तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक कच्चे माल, ईंधन और उत्पादन से जुड़ी चीजों के दाम ऊंचे बने रहने पर कंपनियों की लागत बढ़ती है। इसका बोझ धीरे-धीरे आम ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में अक्टूबर के आंकड़े उपभोक्ताओं के साथ-साथ कारोबारियों और सरकार के लिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।

अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% हुई

थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में महंगाई दर 12.29 प्रतिशत रही। सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों का स्तर काफी ऊंचा रहा।

इसे आसान उदाहरण से समझें तो अगर कोई सामान पिछले साल अक्टूबर में थोक बाजार में 100 रुपये का मिल रहा था और उसकी कीमत में 12.29 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई है, तो अब उसकी कीमत करीब 112.29 रुपये हो सकती है। यह एक औसत संकेत है। अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की दर अलग हो सकती है।

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लगातार तीन महीने से थोक महंगाई में तेजी का मतलब है कि बाजार में लागत का दबाव बना हुआ है। इसका असर उत्पादन, सप्लाई और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर पड़ सकता है।

प्राइमरी आर्टिकल्स और ईंधन की महंगाई ने बढ़ाई चिंता

अक्टूबर के आंकड़ों में प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर की महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई कच्ची और प्राथमिक वस्तुएं शामिल होती हैं। सितंबर में इस श्रेणी की महंगाई दर 8.67 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई।

वहीं, फ्यूल एंड पावर श्रेणी में महंगाई का दबाव और ज्यादा दिखाई दिया। सितंबर में इसकी दर 25.85 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 32.84 प्रतिशत पर पहुंच गई। ईंधन की कीमतों में तेजी का असर परिवहन, माल ढुलाई और उत्पादन लागत पर पड़ता है। यही वजह है कि इस श्रेणी में बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जाता है।

दूसरी ओर, फूड इन्फ्लेशन में मामूली कमी दर्ज की गई। सितंबर में खाद्य महंगाई 8.66 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 8.58 प्रतिशत रही। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर भी 9.76 प्रतिशत से घटकर 9.54 प्रतिशत पर आ गई।

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इस तरह सभी श्रेणियों में महंगाई एक जैसी नहीं रही। खाद्य और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में थोड़ी राहत के बावजूद ईंधन और प्राथमिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने कुल थोक महंगाई को ऊपर पहुंचाया।

महंगाई का आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा असर?

थोक महंगाई सीधे तौर पर आम ग्राहकों द्वारा दुकानों पर चुकाई जाने वाली कीमतों को नहीं बताती। लेकिन इसका असर कुछ समय बाद खुदरा बाजार में दिखाई दे सकता है। जब कंपनियों और कारोबारियों को कच्चा माल, ईंधन, पैकेजिंग और परिवहन महंगा मिलता है, तो उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

किसी कंपनी के लिए लंबे समय तक बढ़ी हुई लागत को खुद वहन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में वह तैयार सामान की कीमत बढ़ाकर इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है। इसका असर घरेलू सामान, निर्माण सामग्री, पैकेजिंग उत्पादों और दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है।

हालांकि थोक महंगाई बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि हर वस्तु की खुदरा कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। खुदरा कीमतों पर मांग, सप्लाई, टैक्स, प्रतिस्पर्धा और कारोबारियों की लागत सहित कई कारकों का असर पड़ता है। फिर भी थोक बाजार में लगातार बढ़ता दबाव भविष्य में उपभोक्ताओं के खर्च को प्रभावित कर सकता है।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई भी 6.09% पर पहुंची

थोक महंगाई के साथ खुदरा महंगाई के आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। यानी एक महीने में इसमें 0.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

खुदरा महंगाई आम ग्राहकों की ओर से वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाई जाने वाली कीमतों के आधार पर मापी जाती है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) कहा जाता है। इसका असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ता है, क्योंकि इसमें खाने-पीने की चीजों, कपड़ों, आवास और अन्य जरूरी खर्चों को शामिल किया जाता है।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई। RBI ने महंगाई के लिए चार प्रतिशत का लक्ष्य तय किया है, जबकि इसमें दो प्रतिशत ऊपर या नीचे की गुंजाइश रखी गई है। इस तरह छह प्रतिशत इसकी ऊपरी सीमा है।

थोक और खुदरा महंगाई में क्या है अंतर?

भारत में महंगाई को मुख्य रूप से दो सूचकांकों के जरिए समझा जाता है। पहला थोक महंगाई और दूसरा खुदरा महंगाई। दोनों का उद्देश्य कीमतों में बदलाव को मापना है, लेकिन इनके आधार और असर अलग-अलग होते हैं।

थोक महंगाई यानी WPI उन कीमतों में बदलाव को दर्शाती है, जिन पर थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी को सामान बेचता है। इसमें कच्चे माल, ईंधन, धातु, रसायन, प्लास्टिक, रबर और तैयार औद्योगिक उत्पादों जैसी वस्तुओं का महत्व होता है।

इसके उलट खुदरा महंगाई यानी CPI उन कीमतों पर आधारित होती है, जो आम उपभोक्ता बाजार में सामान और सेवाएं खरीदने के लिए चुकाता है। इसलिए घरेलू बजट और आम आदमी की क्रय शक्ति को समझने के लिए खुदरा महंगाई को अधिक सीधे तौर पर देखा जाता है।

महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार और RBI की चुनौती

महंगाई को नियंत्रित करना सरकार और RBI दोनों के लिए अहम चुनौती है। सरकार टैक्स में बदलाव करके कुछ वस्तुओं की कीमतों पर असर डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि टैक्स में कटौती की भी एक सीमा होती है।

थोक मूल्य सूचकांक में धातु, केमिकल, प्लास्टिक और रबर जैसे औद्योगिक उत्पादों का भी बड़ा महत्व है। इनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन लागत से प्रभावित होती हैं। इसलिए केवल टैक्स घटाकर थोक महंगाई को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं है।

RBI भी महंगाई के रुझान को देखते हुए मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेता है। ब्याज दरों में बदलाव के जरिए बाजार में मांग और कर्ज की लागत को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि महंगाई पर इसका असर कई कारकों पर निर्भर करता है।

आने वाले समय में कीमतों पर रहेगी नजर

अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि देश में महंगाई का दबाव अभी कम नहीं हुआ है। थोक महंगाई का लगातार तीसरे महीने बढ़ना और खुदरा महंगाई का छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा पार करना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।

आने वाले महीनों में ईंधन, कच्चे माल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में होने वाला बदलाव काफी अहम रहेगा। अगर उत्पादन और परिवहन लागत ऊंची बनी रहती है, तो कारोबारियों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ने की आशंका रहेगी।

फिलहाल महंगाई के इन आंकड़ों ने आम लोगों के घरेलू बजट और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब सरकार और RBI के सामने चुनौती यह होगी कि कीमतों के दबाव को कम करने के साथ आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी बनाए रखी जाए।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट

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