पीएम आवास योजना में वसूली की तैयारी, घर नही बनाने वालों की खैर नहीं, 197 लाभार्थियों को मिला नोटिस
पीएम आवास योजना में 197 लाभार्थियों को नोटिस, राशि वसूली की तैयारी
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। पीएम आवास योजना के तहत सरकारी सहायता लेकर भी घर का निर्माण पूरा नहीं करने वाले लाभार्थियों पर अब नगर निगम सख्ती करने की तैयारी में है। पटना नगर निगम ने ऐसे 197 लाभार्थियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने योजना की पहली या दूसरी किस्त की राशि लेने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं किया या मकान को अधूरा छोड़ दिया। इन लाभार्थियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पीएम आवास योजना सहायता मिलने के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार आवास निर्माण पूरा करना लाभार्थी की जिम्मेदारी है। नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर योजना के तहत मिली सरकारी राशि की वसूली भी की जाएगी।
पीएम आवास योजना में 197 लाभार्थी रडार पर
नगर निगम की जांच में सामने आए 197 मामलों में अलग-अलग स्थिति है। कुछ लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना की राशि मिलने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं किया, जबकि कुछ ने निर्माण शुरू करने के बाद काम बीच में ही रोक दिया। अब निगम इन सभी मामलों की स्थिति की जांच करते हुए संबंधित लाभार्थियों को निर्माण पूरा करने के लिए नोटिस दे रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में सहायता राशि लेने के बाद निर्माण नहीं करने पर योजना की मूल मंशा प्रभावित होती है। इसी वजह से अब लंबित आवासों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।
1062 लाभार्थियों को मिली थी सहायता
पीएम आवास योजना-1.0 के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 1062 लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए सरकारी सहायता दी गई थी। इनमें 802 लाभार्थियों ने अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। इन लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
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वहीं, 73 लाभार्थियों के आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनका भुगतान अभी लंबित है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार फंड उपलब्ध होते ही इन लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
पीएम आवास योजना की राशि लेकर निर्माण अधूरा
नगर निगम की जांच में सामने आए 197 लाभार्थियों का मामला सबसे अहम है। इन लोगों ने योजना के तहत राशि प्राप्त की, लेकिन आवास निर्माण निर्धारित तरीके से पूरा नहीं किया। अब निगम की ओर से इन्हें नोटिस देकर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक नोटिस के बाद भी यदि लाभार्थी निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी सहायता के रूप में मिली राशि वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल राशि की वसूली करना नहीं, बल्कि योजना के तहत स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा कराना भी है। निगम चाहता है कि सरकारी सहायता का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए राशि जारी की गई है।
चार किस्तों में मिलती थी दो लाख की सहायता
पीएम आवास योजना-1.0 के तहत लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए कुल दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। यह राशि चार किस्तों में जारी होती थी। पहली किस्त में 50 हजार रुपये, दूसरी में एक लाख रुपये, तीसरी किस्त में 30 हजार रुपये और चौथी किस्त में 20 हजार रुपये दिए जाते थे।
किस्तों का भुगतान आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर किया जाता था। यानी निर्माण की स्थिति की जांच के बाद अगली किस्त जारी करने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद कुछ मामलों में निर्माण पूरा नहीं होने के कारण अब नगर निगम को कार्रवाई करनी पड़ रही है।
पीएम आवास योजना-2.0 में ढाई लाख की सहायता
अब पीएम आवास योजना-2.0 के तहत लाभार्थियों को कुल ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। यह राशि तीन किस्तों में जारी की जा रही है। पटना नगर निगम क्षेत्र में अब तक 302 लाभार्थियों के आवास को इस योजना के तहत स्वीकृति मिल चुकी है।
स्वीकृत सभी 302 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये दिए जा चुके हैं। वहीं, 168 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की एक लाख रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसे में निगम की कोशिश है कि योजना की राशि मिलने के बाद आवास निर्माण की प्रगति भी लगातार बनी रहे।
निर्माण पूरा करने पर जोर, फंड की कमी वाले मामलों में राहत
नगर निगम के उपनगर आयुक्त नसीमुद्दीन खान ने कहा कि योजना के तहत राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्राप्त राशि के अनुरूप आवास निर्माण पूरा करना होगा। निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने आवास निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन फंड के अभाव में भुगतान लंबित है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फंड उपलब्ध होते ही उनकी लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
इस तरह नगर निगम की कार्रवाई में उन लाभार्थियों पर मुख्य फोकस है, जिन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण पूरा नहीं किया है। आने वाले दिनों में नोटिस मिलने के बाद इन मामलों में निर्माण की स्थिति और लाभार्थियों की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।
पटना से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट
