बिहार को मिलेगी नई चीनी मिल की सौगात, 11 दिसंबर को आएंगे अमित शाह

अमित शाह

अमित शाह 11 दिसंबर को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। गन्ना मंत्री के मुताबिक चीनी मिल का शिलान्यास होगा। जानिए किसानों और उद्योग को क्या फायदा होगा।

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में चीनी उद्योग को फिर से मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और वर्षों से बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार सरकार के गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान के मुताबिक, अमित शाह 11 दिसंबर को बिहार आएंगे और इस दौरान चीनी मिल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।

अमित शाह का यह दौरा राज्य के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मंत्री के बयान में प्रस्तावित मिल का स्थान और परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिलान्यास किस जिले में होगा और नई मिल की स्थापना से किन क्षेत्रों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

बिहार में कभी चीनी उद्योग की मजबूत पहचान रही है। राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन समय के साथ मिलों के बंद होने से किसानों के सामने अपनी उपज बेचने की समस्या भी खड़ी हुई। सरकार की नई पहल से उम्मीद है कि इस उद्योग को फिर से विस्तार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी।

अमित शाह के बिहार दौरे से चीनी उद्योग को मिलेगी रफ्तार?

गन्ना विकास मंत्री संजय पासवान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को बिहार पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम में चीनी मिल का शिलान्यास शामिल है। इस घोषणा के बाद राज्य में चीनी उद्योग के विस्तार को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

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चीनी मिल का शिलान्यास केवल एक औद्योगिक परियोजना की शुरुआत नहीं है। इसका सीधा संबंध उन किसानों से है, जो अपनी आय के लिए गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। यदि मिलें किसानों के नजदीक स्थापित होती हैं, तो उन्हें गन्ना बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी। इससे परिवहन खर्च घट सकता है और फसल की आपूर्ति भी आसान हो सकती है।

हालांकि, किसी नई मिल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है, मिल की पेराई क्षमता कितनी होगी और किसानों से गन्ना खरीदने की व्यवस्था कैसी बनाई जाएगी। शिलान्यास के बाद इन सवालों के जवाब सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

गांव-गांव पहुंचेगा गन्ना विकास रथ, नुक्कड़ नाटक से होगा प्रचार

नई चीनी मिलों की तैयारी के साथ सरकार किसानों को जागरूक करने पर भी जोर दे रही है। गन्ना विकास मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से गन्ना विकास रथ रवाना किया गया है। यह रथ राज्य के अलग-अलग जिलों और गांवों में जाकर किसानों को गन्ने की खेती तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा।

इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें केवल पंपलेट या सरकारी प्रचार सामग्री के जरिए जानकारी देने की योजना नहीं है, बल्कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक लंबे समय से जन-जागरूकता का प्रभावी माध्यम रहे हैं। इसके जरिए किसानों को सरल भाषा में योजनाओं, खेती की तकनीक और सरकारी सहायता की जानकारी दी जा सकती है।

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गन्ना विकास रथ के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि सरकार की ओर से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, उनका लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया है और आने वाले समय में गन्ना किसानों के लिए कौन सी नई पहल की जा सकती है।

सरकार की कोशिश है कि योजनाओं की जानकारी केवल विभागीय कार्यालयों तक सीमित न रहे। छोटे और सीमांत किसानों तक भी इसका लाभ पहुंचे। खासकर ऐसे किसान, जिन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, उन्हें इस अभियान से जोड़ने की योजना है।

बिहार में फिलहाल चल रही हैं 10 चीनी मिलें

बिहार में चीनी उद्योग के विस्तार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। गन्ना विकास मंत्री के अनुसार, फिलहाल राज्य में 10 चीनी मिलें संचालित हैं। सरकारी निवेश पोर्टल पर भी बिहार में संचालित चीनी मिलों की संख्या 10 बताई गई है। राज्य सरकार अब नई मिलों की स्थापना और बंद पड़ी इकाइयों को दोबारा चालू करने की दिशा में काम कर रही है।

बिहार सरकार की चीनी उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 में नए चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक, नई मिलों के लिए 70 करोड़ रुपये तक की आधारभूत पूंजीगत सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा पात्र परियोजनाओं को कर संबंधी रियायतें और जमीन से जुड़ी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।

सरकार का लक्ष्य केवल चीनी उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि गन्ने पर आधारित अन्य उद्योगों को भी विकसित करना है। इसमें एथेनॉल उत्पादन, बिजली उत्पादन और बायोगैस जैसी इकाइयों को शामिल किया जा रहा है। इससे एक ही कृषि उपज से कई तरह के औद्योगिक उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी

बिहार में नई मिलों की स्थापना के साथ पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सकरी और रैयाम जैसी बंद मिलों के पुनरुद्धार की योजनाएं चर्चा में हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित जमीन, संचालन और निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

सरकार की योजना है कि चीनी उद्योग को केवल पारंपरिक उत्पादन तक सीमित न रखकर आधुनिक औद्योगिक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। नई तकनीक और बेहतर मशीनों के इस्तेमाल से गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही चीनी के अलावा एथेनॉल और बिजली जैसे उत्पादों से भी उद्योग की आय बढ़ सकती है।

हालांकि, बंद मिलों को फिर से शुरू करना आसान काम नहीं है। इसके लिए मशीनों की मरम्मत, निवेश, बिजली-पानी की उपलब्धता, किसानों से गन्ने की नियमित आपूर्ति और कर्मचारियों की व्यवस्था जैसे कई पहलुओं पर काम करना होगा।

गन्ना किसानों को क्या होगा फायदा?

नई चीनी मिलों की स्थापना से सबसे अधिक उम्मीद गन्ना किसानों को है। बिहार के कई जिलों में किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन मिलों की सीमित संख्या के कारण उन्हें कई बार अपनी उपज की बिक्री और भुगतान को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यदि नए उद्योग शुरू होते हैं तो किसानों को गन्ना बेचने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं। मिलों के आसपास गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने की संभावना भी रहेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, मजदूरी, मशीनरी, पैकेजिंग और अन्य सहायक गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

चीनी मिलों के आसपास छोटे कारोबार भी विकसित होते हैं। इससे ग्रामीण बाजार को गति मिलती है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। हालांकि, किसानों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब गन्ने का भुगतान समय पर हो और खरीद व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए।

11 दिसंबर के कार्यक्रम पर टिकी नजरें

बिहार में चीनी उद्योग को लेकर सरकार की योजनाएं अब जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। एक ओर गन्ना विकास रथ के जरिए किसानों को जागरूक करने की तैयारी है, तो दूसरी ओर नई मिलों और पुरानी इकाइयों के पुनरुद्धार पर काम चल रहा है।

अब निगाहें 11 दिसंबर को प्रस्तावित अमित शाह के बिहार दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल चीनी मिल के शिलान्यास से जुड़ी जगह, क्षमता और निर्माण की समयसीमा जैसी जानकारियां सामने आने के बाद परियोजना की तस्वीर और साफ होगी।

बिहार के गन्ना किसानों के लिए यह पहल उम्मीद की नई वजह बन सकती है। लेकिन असली बदलाव तब दिखाई देगा, जब शिलान्यास के बाद निर्माण समय पर पूरा हो, मिलों में पेराई शुरू हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तथा समय पर भुगतान मिलने लगे।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट

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