बिहार में कमर्शियल बोरिंग के लिए लाइसेंस जरूरी, नियम तोड़ने पर 10 लाख जुर्माना, जानें नियम
बिहार में कमर्शियल बोरिंग के लिए अनुमति जरूरी, नियम तोड़ने पर 10 लाख जुर्माना
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार में अब व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन से पानी निकालना पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा। राज्य में लगातार गिरते भूजल स्तर और पानी के बढ़ते व्यावसायिक इस्तेमाल को देखते हुए सरकार इस पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कमर्शियल बोरिंग, औद्योगिक भूजल उपयोग और पानी के कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण और अनुमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की तैयारी है।
इस प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां, टैंकर से पानी बेचने वाले कारोबारी और बड़े पैमाने पर बोरिंग कर भूजल निकालने वाले व्यावसायिक संस्थान आ सकते हैं। यानी अब पानी का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को भी सरकार की निगरानी में काम करना पड़ सकता है।
लघु जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में बिहार भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक-2026 का प्रारूप जारी किया है। सरकार का उद्देश्य भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकना और भविष्य के लिए पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखना है। हालांकि, फिलहाल यह विधेयक का प्रारूप है। इसे कानून का अंतिम रूप मिलने और आवश्यक अधिसूचनाएं जारी होने के बाद ही नए नियम लागू होंगे।
बिहार में कमर्शियल बोरिंग के लिए लेना पड़ सकता है लाइसेंस
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूजल निकालने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित प्राधिकरण से पंजीकरण और अनुमति लेनी होगी। अभी तक कई स्थानों पर निजी बोरिंग के जरिए पानी निकालकर टैंकरों से उसकी बिक्री की जाती है। वहीं, बोतलबंद पानी और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार भी बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे कारोबारियों को अपनी गतिविधियों का विवरण संबंधित प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इसमें पानी निकालने का उद्देश्य, बोरिंग की स्थिति और भूजल के इस्तेमाल की मात्रा जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।
सरकार का मानना है कि व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भूजल निकालने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना जरूरी है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस इलाके में कितना पानी निकाला जा रहा है और भूजल संसाधनों पर उसका कितना दबाव पड़ रहा है।
कमर्शियल बोरिंग कराने वाली एजेंसियों पर भी नजर
प्रस्तावित विधेयक में केवल पानी निकालने वाले कारोबारियों को ही नहीं, बल्कि बोरिंग और ड्रिलिंग का काम करने वाली एजेंसियों को भी पंजीकरण के दायरे में लाने की बात कही गई है।
इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर बोरिंग कराने और ड्रिलिंग का काम करने वाली एजेंसियों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ सकता है। बिना आवश्यक अनुमति बोरिंग कराने या नियमों के विरुद्ध भूजल निकालने पर कार्रवाई का रास्ता तैयार किया गया है।
इस व्यवस्था से सरकार को यह जानकारी रखने में मदद मिलेगी कि राज्य में कहां और किस उद्देश्य से नई बोरिंग कराई जा रही है।
नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव
बिहार सरकार के प्रस्तावित भूजल विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यावसायिक, औद्योगिक और थोक भूजल उपयोगकर्ताओं द्वारा पहली बार नियम तोड़ने पर 2 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर 5 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इस तरह बार-बार नियम तोड़ने वाले कारोबारियों पर आर्थिक कार्रवाई और सख्त हो सकती है।
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प्रस्तावित कानून में केवल जुर्माना लगाने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। अवैध बोरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को जब्त करने और भूजल निकालने की गतिविधि बंद कराने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
अवैध बोरिंग कराने वालों की बढ़ सकती है परेशानी
अब तक कई जगहों पर व्यावसायिक जरूरतों के लिए बोरिंग कराकर भूजल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति और बिक्री का कारोबार भी चलता है।
ऐसे कारोबारियों के लिए नई व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि विधेयक कानून बनता है तो बिना निर्धारित अनुमति भूजल निकालने और बेचने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, जुर्माने की वास्तविक प्रक्रिया, उल्लंघन की श्रेणियां और कार्रवाई से संबंधित विस्तृत नियम अंतिम कानून और उसके तहत जारी होने वाली अधिसूचनाओं से स्पष्ट होंगे।
राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर बनेंगे भूजल प्राधिकरण
प्रस्तावित विधेयक में भूजल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए तीन स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने की बात कही गई है। इसके तहत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर भूजल प्रबंधन प्राधिकरण या समितियां गठित की जाएंगी।
राज्य स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में समिति गठित करने की बात कही गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य भूजल से जुड़े मामलों की निगरानी को केवल राज्य मुख्यालय तक सीमित नहीं रखना है। जिला और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की भागीदारी से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने में मदद मिल सकती है।
जिला प्राधिकरण के पास होगी अनुमति देने की जिम्मेदारी
प्रस्तावित व्यवस्था में व्यावसायिक और औद्योगिक भूजल उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण तथा अनुमति से जुड़ी जिम्मेदारी जिला भू-गर्भ जल प्राधिकरण को देने की बात कही गई है।

इससे कारोबारियों को अपने जिले में ही आवेदन और अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, आवेदन का प्रारूप, ऑनलाइन पोर्टल, निर्धारित शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की अंतिम जानकारी अभी अधिसूचित नहीं हुई है।
इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि नए विधेयक के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं।
पानी निकालने का हिसाब रखना होगा, मीटर लगाने का भी प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयक की एक अहम व्यवस्था भूजल निकासी की मात्रा का रिकॉर्ड रखना है। इसके तहत व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी रखनी पड़ सकती है कि वे प्रतिदिन या निर्धारित अवधि में जमीन से कितना पानी निकाल रहे हैं।
इसके लिए बोरिंग में मीटर या अन्य उपयुक्त उपकरण लगाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे संबंधित अधिकारियों को वास्तविक भूजल निकासी की निगरानी करने में आसानी होगी।
उदाहरण के तौर पर, किसी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। नई व्यवस्था लागू होने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को पानी निकालने की मात्रा का रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है। इससे निर्धारित सीमा से अधिक भूजल निकालने की स्थिति का पता लगाना आसान होगा।
इन इलाकों में नई बोरिंग पर लग सकती है रोक
सरकार का प्रस्ताव केवल लाइसेंस और जुर्माने तक सीमित नहीं है। इसमें भूजल की स्थिति के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने की भी व्यवस्था है।
जिन इलाकों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है या पानी की उपलब्धता चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है, उन्हें अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में नई बोरिंग पर प्रतिबंध लगाने या भूजल निकासी को सीमित करने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी शामिल की गई है। इसका उद्देश्य केवल पानी निकालने पर नियंत्रण लगाना नहीं, बल्कि जमीन के भीतर पानी के स्तर को दोबारा बढ़ाने के उपायों को भी प्रोत्साहित करना है।
बिहार में पहले से लागू है 2006 का भूजल कानून
बिहार में भूजल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2006 का कानून पहले से मौजूद है। अब प्रस्तावित बिहार भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक-2026 के जरिए निगरानी और नियमन की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने की तैयारी है।
लघु जल संसाधन विभाग ने 13 अगस्त 2026 को जारी पत्र के माध्यम से विधेयक के प्रारूप पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे। इसके बाद प्रस्तावित प्रावधानों को अंतिम रूप देकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है।
फिलहाल आम घरेलू जरूरतों के लिए पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों और व्यावसायिक तौर पर बड़े पैमाने पर भूजल निकालने वाले प्रतिष्ठानों के बीच अंतर समझना जरूरी है। इस प्रस्ताव का मुख्य फोकस व्यावसायिक, औद्योगिक और थोक भूजल उपयोग पर नियंत्रण करना है।
बिहार सरकार की यह पहल पानी के बढ़ते संकट के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि प्रस्तावित विधेयक कानून बनता है तो कमर्शियल बोरिंग, पानी के टैंकर कारोबार और औद्योगिक भूजल इस्तेमाल की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, अंतिम नियम लागू होने तक कारोबारियों को आवेदन, लाइसेंस और जुर्माने से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
