विधान परिषद में 50 नियुक्तियां रद्द, टाइपिंग टेस्ट देने कोई नहीं पहुंचा, जानें पूरा मामला
बिहार विधान परिषद में 50 नियुक्तियां रद्द, टाइपिंग टेस्ट देने कोई नहीं पहुंचा
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए जॉइनिंग लेटर जारी किए गए थे, उनकी नियुक्तियां अब रद्द कर दी गई हैं। नए सभापति के पदभार संभालने के बाद इन नियुक्तियों की जांच कराई गई थी। इसके बाद सचिवालय ने चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग दक्षता की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया। लेकिन 18 नवंबर को आयोजित टाइपिंग टेस्ट में बुलाए गए 50 अभ्यर्थियों में से एक भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इस घटनाक्रम के बाद सचिवालय ने संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
इस फैसले ने बिहार विधान परिषद की भर्ती व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके थे, तो फिर उनकी नियुक्तियों की दोबारा जांच की नौबत क्यों आई? वहीं, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाने के बावजूद किसी भी अभ्यर्थी का उपस्थित नहीं होना भी पूरे मामले को असामान्य बना रहा है।
बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों की दोबारा हुई जांच
बिहार विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर पहले चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर भी जारी किए गए थे। हालांकि, नए सभापति के पदभार संभालने के बाद इन नियुक्तियों की प्रक्रिया की जांच कराई गई।
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जांच के बाद सचिवालय ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों की टाइपिंग दक्षता का दोबारा परीक्षण कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 18 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी। कुल 50 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।
परीक्षा का आयोजन विधान परिषद के मुख्य भवन में होना था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता जांची जानी थी। इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल भी तैयार किया गया था। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दंडाधिकारी की मौजूदगी और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई थी।
टाइपिंग टेस्ट में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 18 नवंबर को निर्धारित परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। सचिवालय की ओर से 50 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन सभी अनुपस्थित रहे।
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परीक्षा के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी की गई थी। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थी। दंडाधिकारी की उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी। इसके बावजूद परीक्षा केंद्र पर किसी अभ्यर्थी का नहीं पहुंचना सचिवालय के लिए गंभीर स्थिति बन गई।
आमतौर पर सरकारी नौकरी की भर्ती में अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के हर चरण में शामिल होने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे में पहले से चयनित और नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों का दोबारा आयोजित दक्षता परीक्षण में शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों की भर्ती पर कार्रवाई
विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों पर सीधी नियुक्ति निकाली गई थी। इस भर्ती में अंतिम परीक्षा में सफल 33 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था।

इन अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दक्षता की जांच होनी थी। लेकिन निर्धारित तारीख पर इनमें से कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इसके बाद इस पद से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सचिवालय ने सख्त फैसला लिया।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर टाइपिंग दक्षता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस काम में कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी में तेजी तथा शुद्धता के साथ डेटा दर्ज करना होता है। ऐसे में चयन प्रक्रिया में टाइपिंग टेस्ट की भूमिका अहम होती है। इसी वजह से सचिवालय ने दोबारा दक्षता जांच कराने की व्यवस्था की थी।
एलडीसी के 10 पदों पर भी नहीं हुआ टाइपिंग टेस्ट
डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा निम्न वर्गीय लिपिक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के 10 रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी टाइपिंग दक्षता जांच में शामिल होना था। लेकिन इन पदों के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया।
एलडीसी के काम में कार्यालयी पत्राचार, दस्तावेजों की तैयारी, रिकॉर्ड का रखरखाव और कंप्यूटर आधारित कार्य शामिल होते हैं। इसलिए इस पद के लिए भी टाइपिंग दक्षता को महत्वपूर्ण माना जाता है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी के अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के बाद सचिवालय ने संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई से भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के बीच हलचल मच गई है।
निजी सहायक के सात पदों का मामला भी चर्चा में
इस भर्ती विवाद में निजी सहायक के सात पदों का मामला भी सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन पदों से जुड़ी प्रक्रिया को भी रद्द किए जाने का उल्लेख है। हालांकि, इन पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट में अनुपस्थिति और नियुक्ति रद्द करने के अलग-अलग विवरण को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
इसलिए पूरे मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी और निजी सहायक के पदों से संबंधित आदेशों को अलग-अलग समझना जरूरी है। सचिवालय की ओर से जारी आदेश और भर्ती से जुड़े दस्तावेजों से ही प्रत्येक पद की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों को रद्द किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर पहले नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद दोबारा टाइपिंग टेस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शुरुआती चयन प्रक्रिया में टाइपिंग दक्षता की पर्याप्त जांच नहीं हुई थी? और जब अभ्यर्थियों को दोबारा बुलाया गया तो सभी परीक्षा से अनुपस्थित क्यों रहे?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पूरे मामले की जांच और सचिवालय के आधिकारिक आदेशों से सामने आना जरूरी है। सरकारी नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा होता है, बल्कि सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।
अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या होगा असर?
नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने से प्रभावित अभ्यर्थियों के सामने अब भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। जिन लोगों को पहले जॉइनिंग लेटर जारी किए गए थे, उनके लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि, आगे किसी तरह की नई भर्ती या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है।
फिलहाल बिहार विधान परिषद सचिवालय के इस फैसले ने भर्ती व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 50 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाने और एक भी अभ्यर्थी के नहीं पहुंचने की घटना असामान्य है। अब निगाहें सचिवालय के अगले कदम और नियुक्ति रद्द किए जाने से जुड़े विस्तृत आदेश पर टिकी हैं।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
