पटना में लगेगा 515 करोड़ का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, PM मोदी करेंगे शिलान्यास, बनेगी बिजली

पटना

पटना में 515 करोड़ का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, कचरे से बनेगी बिजली

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। पटना की सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों से रोजाना निकलने वाला कचरा अब बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाने के काम आएगा। राजधानी में कचरा प्रबंधन की तस्वीर बदलने के लिए 514.59 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत रामचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट से पटना समेत आसपास के 13 नगर निकायों का कचरा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा।

इस परियोजना की खास बात यह है कि यहां कचरे को केवल जमा करके नष्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे अलग-अलग उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। गीले कचरे से बायोगैस, जैविक पदार्थों से खाद और अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होगी। यानी जिन चीजों को अब तक शहरों की सफाई के बाद ठिकाने लगाने की चुनौती माना जाता था, उनका इस्तेमाल संसाधन के रूप में किया जा सकेगा।

पटना में 514.59 करोड़ से बनेगा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट

राजधानी के रामचक बैरिया में लगभग 40 एकड़ जमीन पर इस आधुनिक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 514.59 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यहां प्रतिदिन करीब 1600 टन कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था होगी। पटना नगर निगम के साथ आसपास के 12 अन्य नगर निकाय भी इस परियोजना से जुड़ेंगे।

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इनमें दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन शामिल हैं। इन सभी शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा रामचक बैरिया स्थित प्लांट तक पहुंचाया जाएगा।

अभी शहरों में कचरा उठाना और उसे निर्धारित स्थानों पर जमा करना नगर निकायों के सामने बड़ी चुनौती है। आबादी बढ़ने और शहरी क्षेत्र के विस्तार के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 1600 टन प्रतिदिन क्षमता वाली यह परियोजना पटना और आसपास के शहरी इलाकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

कचरे से बनेगी 15 मेगावाट बिजली, बायोगैस और खाद भी तैयार होगी

इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 15 मेगावाट क्षमता वाला बिजली उत्पादन संयंत्र होगा। इसके अलावा 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट और 700 टन प्रतिदिन क्षमता वाली कंपोस्टिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी।

बायो-मीथेनेशन प्लांट में गीले कचरे को प्रोसेस करके बायोगैस तैयार की जाएगी। घरों और बाजारों से निकलने वाले खाद्य अवशेष, सब्जियों और अन्य जैविक कचरे का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में किया जा सकेगा। इससे गीले कचरे का उपयोगी तरीके से निस्तारण होगा और ऊर्जा उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

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वहीं, कंपोस्टिंग यूनिट में जैविक कचरे को प्रोसेस कर खाद तैयार की जाएगी। इस खाद का इस्तेमाल खेती और हरित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इससे कचरे के एक बड़े हिस्से को दोबारा उपयोग में लाने का रास्ता खुलेगा।

15 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था परियोजना का एक और बड़ा आकर्षण है। इससे कचरे को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, वास्तविक उत्पादन कचरे की गुणवत्ता, उपलब्ध मात्रा और संयंत्र के संचालन पर निर्भर करेगा।

पटना के कचरे से प्लास्टिक, कागज और धातु भी होंगे अलग

प्लांट में केवल बिजली और खाद बनाने की व्यवस्था ही नहीं होगी, बल्कि कचरे से उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) केंद्र भी बनाए जाएंगे।

इन केंद्रों में प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को अलग किया जाएगा। इन सामग्रियों को आगे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा सकेगा। इससे कचरे के बड़े हिस्से को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकेगा।

इसके अलावा अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से ईंधन तैयार किया जाएगा। ऐसे कचरे का इस्तेमाल निर्धारित औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। जो कचरा किसी भी उपयोग के लायक नहीं होगा, उसे सैनिटरी लैंडफिल में सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाएगा।

इस तरह पूरे परिसर में कचरे की छंटाई से लेकर उसके प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन और अंतिम निस्तारण तक की व्यवस्था एक ही जगह विकसित की जाएगी।

पीपीपी मॉडल पर होगा प्लांट का निर्माण, 20 साल तक संचालन

रामचक बैरिया में बनने वाले इस वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। इसमें पटना नगर निगम की ओर से परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी।

परियोजना के निर्माण के लिए ढाई साल का समय निर्धारित किया गया है। निर्माण पूरा होने और प्लांट शुरू होने के बाद संबंधित कंपनी अगले 20 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगी।

पीपीपी मॉडल के तहत सरकार और निजी कंपनी की भागीदारी से परियोजना को विकसित किया जाएगा। इसमें जमीन और शहरी कचरे की उपलब्धता नगर निगम की ओर से सुनिश्चित की जाएगी, जबकि तकनीकी व्यवस्था और संयंत्र के संचालन का काम कंपनी करेगी।

13 नगर निकायों को देना होगा 600 रुपये प्रति टन शुल्क

इस परियोजना में कचरा पहुंचाने वाले सभी नगर निकायों को प्रति टन 600 रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ ही कचरे को अपने क्षेत्र से रामचक बैरिया स्थित प्लांट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित नगर निकायों की होगी।

इसका मतलब है कि प्रत्येक नगर निकाय को अपने क्षेत्र में कचरा संग्रहण, परिवहन और प्लांट तक उसकी आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखनी होगी। कचरे की नियमित आपूर्ति इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी।

परियोजना की निगरानी और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति संबंधित व्यवस्थाओं और परियोजना की प्रगति पर नजर रखेगी।

पटना में कचरा प्रबंधन की बदलेगी तस्वीर?

पटना जैसे तेजी से बढ़ते शहर में कचरा प्रबंधन लंबे समय से बड़ी शहरी चुनौती बना हुआ है। रोजाना निकलने वाले कचरे को उठाना, उसका परिवहन करना और सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कई बार कचरे के ढेर, खुले में कचरा जलाने और अनुपयुक्त निस्तारण के कारण आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या भी पैदा होती है।

ऐसे में रामचक बैरिया का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट शहर के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर परियोजना निर्धारित क्षमता और मानकों के अनुसार संचालित होती है, तो कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने के साथ लैंडफिल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इस परियोजना की असली सफलता केवल प्लांट के निर्माण से तय नहीं होगी। इसके लिए घरों से ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना, नियमित संग्रहण, समय पर परिवहन और वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण जरूरी होगा।

21 नवंबर को PM मोदी करेंगे परियोजना का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली दौरे के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 515 करोड़ रुपये के करीब लागत वाली यह योजना पटना और आसपास के 13 नगर निकायों के लिए कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था तैयार करेगी।

अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि निर्माण कार्य निर्धारित ढाई साल की समयसीमा में कितना आगे बढ़ता है और प्लांट कब से कचरे का प्रसंस्करण शुरू करता है। यदि यह परियोजना तय योजना के अनुसार पूरी होती है, तो पटना में कचरे को समस्या के बजाय बिजली, बायोगैस और जैविक खाद जैसे उपयोगी संसाधनों में बदलने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट