मणिपुर की जनगणना, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लिया फैसला

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। मणिपुर में जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच जनगणना 2027 को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि जनगणना से पहले विभिन्न संगठनों और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई आपत्तियों तथा आवेदनों पर विचार कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 2023 से राज्य में जारी जातीय संघर्ष के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कई परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं, गांवों की आबादी प्रभावित हुई है और कुछ इलाकों में सामान्य जनजीवन अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति में बड़े बदलाव हुए हैं, तो क्या मौजूदा परिस्थितियों में जनगणना के आंकड़े वास्तविक तस्वीर पेश कर पाएंगे?

मणिपुर हाईकोर्ट ने जनगणना 2027 पर क्यों लगाई रोक?

मणिपुर हाईकोर्ट में जनगणना 2027 को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने राज्य की मौजूदा जनसांख्यिकीय परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए थे।

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याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के बाद मणिपुर की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। बड़ी संख्या में लोगों को अपने मूल निवास स्थान से पलायन करना पड़ा है। कई गांवों में आबादी कम हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर विस्थापित परिवारों के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है।

ऐसी परिस्थितियों में जनगणना कराने से वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन प्रभावित हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह भी चिंता जताई कि हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, आवागमन और लोगों की वास्तविक निवास स्थिति से जुड़े सवालों का समाधान किए बिना जनगणना कराना उचित नहीं होगा।

इन्हीं आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को सभी दावों पर विचार करने तथा निर्धारित समय तक निर्णय देने का निर्देश दिया।

मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद बदली जनसांख्यिकी

मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुआ जातीय संघर्ष राज्य के लिए गंभीर संकट बना हुआ है। इस हिंसा ने केवल कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन और उनके स्थायी निवास को भी बदल दिया है।

हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा और कई परिवारों को अपने गांव छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। इनमें से अनेक लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए। विस्थापन के कारण कई क्षेत्रों में परिवारों की संख्या और आबादी के वितरण में बदलाव आया है।

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जनगणना के दौरान किसी व्यक्ति की वास्तविक निवास स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या और स्थानीय आबादी का सही रिकॉर्ड तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग अपने मूल गांवों से दूर रह रहे हों, तब उनकी गणना किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में की जाएगी, यह एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन सकती है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मणिपुर में पहले सामान्य स्थिति बहाल होनी चाहिए, ताकि जनगणना के आंकड़ों में विस्थापन और आबादी से जुड़े विवादों की गुंजाइश कम हो।

मणिपुर में अनधिकृत गांव और घुसपैठ को लेकर भी उठे सवाल

जनगणना को लेकर दायर याचिकाओं में पहाड़ी इलाकों में कथित तौर पर नए अनधिकृत गांव बसने का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हिंसा के बाद कुछ क्षेत्रों में आबादी का स्वरूप बदला है। इसके अलावा बाहरी लोगों और कथित बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश से जनसंख्या संतुलन प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है।

हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप और आशंकाएं हैं। इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। इन दावों की वास्तविकता और संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या की स्थिति का निर्धारण आधिकारिक जांच और सत्यापन के बाद ही संभव है।

यही वजह है कि जनगणना शुरू होने से पहले सभी आपत्तियों की जांच और उनका समाधान इस मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

NRC अपडेट करने और परिसीमन से पहले सही आंकड़ों की मांग

याचिकाकर्ताओं ने मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को अपडेट करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि जनगणना से पहले राज्य में रहने वाले लोगों की पहचान और वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन किया जाना चाहिए।

उनकी मांग है कि पहले NRC से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो, फिर जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े तैयार किए जाएं और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

यहां परिसीमन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। परिसीमन के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व से जुड़े बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में जनसंख्या के आंकड़े राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम भूमिका निभाते हैं।

हालांकि, जनगणना, NRC और परिसीमन तीनों अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। किसी एक प्रक्रिया के आधार पर दूसरी प्रक्रिया का स्वतः निर्णय नहीं होता। इनके लिए संबंधित कानूनों और निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है।

30 अप्रैल 2027 तक क्या होगा? हाईकोर्ट ने तय की समय-सीमा

मणिपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केवल जनगणना पर रोक लगाने तक सीमित आदेश नहीं दिया है, बल्कि आपत्तियों के निपटारे के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है।

अदालत के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के सामने अपनी अतिरिक्त आपत्तियां और आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल को जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया अपनाकर सभी पक्षों की बात सुननी होगी। संबंधित अधिकारियों को 30 अप्रैल 2027 तक विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि जनगणना को लेकर उठाए गए सवालों और आपत्तियों पर प्रशासनिक स्तर पर विचार हो।

आदेश के बाद भी चार सप्ताह तक स्थगित रहेगी जनगणना

हाईकोर्ट के निर्देशों में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है। केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल की ओर से अंतिम आदेश जारी होने के बाद भी जनगणना की प्रक्रिया अगले चार सप्ताह तक स्थगित रहेगी।

इसका उद्देश्य संबंधित पक्षों को कानूनी विकल्प अपनाने का अवसर देना है। यदि कोई याचिकाकर्ता या संगठन अंतिम निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि आपत्तियों के निपटारे के बाद भी न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला रहे।

मणिपुर में 2027 की जनगणना के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

मणिपुर में जनगणना कराना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राज्य के अलग-अलग इलाकों में विस्थापित परिवारों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, गांवों तक पहुंच और लोगों के स्थायी निवास से जुड़े सवालों का समाधान करना जरूरी होगा।

इसके अलावा राहत शिविरों में रह रहे लोगों की गणना, अपने मूल गांव लौट चुके परिवारों का रिकॉर्ड और अस्थायी रूप से दूसरे जिलों में रहने वाले लोगों की पहचान भी महत्वपूर्ण होगी।

सरकार के सामने चुनौती केवल आंकड़े जुटाने की नहीं, बल्कि ऐसे आंकड़े तैयार करने की होगी जिन पर सभी संबंधित पक्षों का भरोसा कायम हो सके।

अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी मणिपुर की नजर

मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब केंद्र सरकार और जनगणना से जुड़े अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें 25 नवंबर 2026 तक प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार करना होगा और 30 अप्रैल 2027 तक अपना विस्तृत निर्णय देना होगा।

मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष ने मणिपुर की सामाजिक संरचना, लोगों के निवास और प्रशासनिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। ऐसे में जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी विवादों का समाधान हो पाएगा और क्या मणिपुर में ऐसी जनगणना कराई जा सकेगी, जिसे राज्य के सभी प्रभावित समुदाय स्वीकार कर सकें? आने वाले महीनों में केंद्र सरकार का रुख और हाईकोर्ट के निर्देशों पर होने वाली कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट

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