IIT पटना में आखिर क्यों दिया गया SDPO को कमरा? पूर्व रजिस्ट्रार AK ठाकुर पर गंभीर सवाल, उठ रहे सवाल
IIT पटना में आखिर किसका चल रहा था राज? SDPO को कमरा देने पर बवाल!
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (पटना)। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी पटना एक नए विवाद को लेकर चर्चा में है। इस बार मामला किसी शैक्षणिक गतिविधि या छात्रों की सुविधा से जुड़ा नहीं, बल्कि संस्थान के परिसर में एक पुलिस अधिकारी को कमरा उपलब्ध कराने के कथित फैसले से संबंधित है। आरोपों के घेरे में संस्थान के पूर्व रजिस्ट्रार ए.के. ठाकुर हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किस प्रशासनिक आदेश और किसकी अनुमति से SDPO-2 अमरिंदर झा को आईआईटी पटना के स्कूल परिसर में कमरा आवंटित किया गया?
इस मामले ने संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि कमरे के आवंटन से संबंधित स्पष्ट आधिकारिक आदेश, संस्थागत पत्राचार और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सामने नहीं आई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि सरकारी संस्थान के परिसर में इस तरह की व्यवस्था किस प्रक्रिया के तहत की गई।
IIT पटना में SDPO को कमरा देने का मामला क्या है?
मामले की शुरुआत आईआईटी पटना के स्कूल परिसर में पुलिस अधिकारी को कमरा उपलब्ध कराने की कथित व्यवस्था से जुड़ी है। आरोप है कि पूर्व रजिस्ट्रार ए.के. ठाकुर के कार्यकाल में SDPO-2 अमरिंदर झा को संस्थान के परिसर में एक कमरा दिया गया था। हालांकि, इस आवंटन को लेकर कई बुनियादी सवाल अब तक उठाए जा रहे हैं।
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किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध कमरों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग की आवश्यकता, सक्षम अधिकारी की अनुमति और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। यदि किसी बाहरी विभाग के अधिकारी को संस्थान के परिसर में जगह दी जाती है, तो उसके पीछे स्पष्ट कारण और आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए।
यही वजह है कि इस मामले में कमरे के आवंटन से जुड़े आदेश, फाइल नोटिंग और अनुमति की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या संस्थान के किसी सक्षम प्राधिकारी ने इस व्यवस्था को मंजूरी दी थी या फिर फैसला प्रशासनिक स्तर पर ही लिया गया?
पुलिस का अपना भवन होने के बाद भी क्यों मिली जगह?
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुलिस विभाग के नए सरकारी भवन से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पहले आईआईटी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय पुलिसकर्मियों को अस्थायी तौर पर जगह उपलब्ध कराई गई थी। बाद में पुलिस विभाग का अपना नया सरकारी भवन तैयार हुआ और पुलिसकर्मी वहां स्थानांतरित हो गए।
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ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब पुलिस विभाग के पास अपना भवन उपलब्ध था, तब आईआईटी पटना के स्कूल परिसर में SDPO-2 अमरिंदर झा को अलग से कमरा देने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या यह कमरा किसी विशेष प्रशासनिक आवश्यकता के तहत दिया गया था? क्या पुलिस विभाग की ओर से इसके लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था? क्या आईआईटी प्रशासन ने इस व्यवस्था को संस्थान की सुरक्षा या किसी अन्य जरूरी काम से जोड़कर मंजूरी दी थी?
इन सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों से ही मिल सकता है। इसलिए कमरे के आवंटन की पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की वजहों की जांच आवश्यक मानी जा रही है।
पूर्व रजिस्ट्रार ए.के. ठाकुर की भूमिका पर सवाल
इस मामले में पूर्व रजिस्ट्रार ए.के. ठाकुर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल में लिया गया यह फैसला संस्थान के हित और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।
रजिस्ट्रार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संस्थान के रिकॉर्ड, कार्यालयी आदेश, संसाधनों के प्रबंधन और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उसकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में यदि किसी बाहरी अधिकारी को परिसर में कमरा आवंटित किया गया, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि फैसला किस स्तर पर लिया गया और उसकी अनुमति किसने दी।
हालांकि, केवल आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में ए.के. ठाकुर का पक्ष और संस्थान की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण भी सामने आना जरूरी है। जांच के दौरान संबंधित आदेशों और दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।
IIT पटना परिसर में कथित अवैध गतिविधियों का भी उठा मुद्दा
कमरे के आवंटन से जुड़े विवाद के बीच आईआईटी पटना परिसर में कथित अवैध शराब कारोबार और अन्य गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वालों का दावा है कि परिसर में ऐसी गतिविधियों को लेकर पहले भी चिंताएं सामने आती रही हैं।
इसी संदर्भ में पुलिस अधिकारी को संस्थान के भीतर जगह उपलब्ध कराने के फैसले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। सवाल है कि क्या इस व्यवस्था के पीछे कोई विशेष प्रशासनिक उद्देश्य था या किसी अन्य गतिविधि को लेकर पुलिस की मौजूदगी महत्वपूर्ण थी?
यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व रजिस्ट्रार ए.के. ठाकुर के रिश्तेदार अभिषेक से जुड़े कथित मामलों के संदर्भ में किसी प्रकार का संरक्षण देने की मंशा हो सकती थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। फिलहाल इसे स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
ऐसे गंभीर आरोपों की जांच संबंधित दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप या पद के दुरुपयोग के प्रमाण मिलते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
IIT पटना प्रशासन से उठे पांच बड़े सवाल
इस पूरे प्रकरण में आईआईटी पटना प्रशासन और पूर्व रजिस्ट्रार से कुछ सीधे सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं।
पहला, SDPO-2 अमरिंदर झा को कमरा आवंटित करने का लिखित आदेश कहां है?
दूसरा, क्या इस फैसले को संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक मंजूरी मिली थी?
तीसरा, पुलिस विभाग के नए सरकारी भवन में स्थानांतरित होने के बाद भी आईआईटी परिसर में कमरा उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों पड़ी?
चौथा, क्या संस्थान के स्कूल परिसर में किसी पुलिस अधिकारी को रहने या ठहरने की अनुमति देने के लिए कोई निर्धारित नियम और व्यवस्था मौजूद है?
पांचवां, क्या इस फैसले से संस्थान के प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया से अलग तरीके से हुआ?
इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आईआईटी पटना सार्वजनिक संसाधनों से संचालित एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। इसकी संपत्ति और सुविधाओं का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।
निदेशक से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक जांच की मांग
मामले को लेकर आईआईटी पटना के निदेशक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, शिक्षा मंत्रालय और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की जा रही है। मांग है कि कमरे के आवंटन से संबंधित सभी आदेश, फाइल नोटिंग, पत्राचार और अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाए।
इसके साथ ही परिसर में कथित अवैध शराब कारोबार और अन्य गतिविधियों की भी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। जांच में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी को कमरा उपलब्ध कराने के पीछे क्या कारण थे और क्या इस फैसले में संस्थान के निर्धारित नियमों का पालन किया गया था।
यदि किसी अधिकारी की ओर से पद और अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि आवंटन नियमानुसार हुआ था, तो संस्थान को संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
IIT पटना की गरिमा और पारदर्शिता का सवाल
आईआईटी पटना देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल है। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी भविष्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठना निश्चित तौर पर गंभीर विषय है।
यह मामला केवल एक कमरे के आवंटन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सरकारी संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल नियमों के अनुसार हो और किसी भी अधिकारी को निजी या विशेष हितों के लिए उनका उपयोग करने की छूट न मिले।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है। इसलिए निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने लाने का सबसे उचित रास्ता है।
आखिरकार, आईआईटी पटना किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि देश की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था है। यहां हर प्रशासनिक फैसले का आधार नियम, पारदर्शिता और संस्थान का हित होना चाहिए। यदि कोई अनियमितता हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यदि आरोप गलत हैं, तो तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान की पहचान सिर्फ उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से भी होती है।
पटना से संवाददाता की रिपोर्ट
