सैलरी-पेंशन को लेकर बड़ी खबर, कल खाते में आएगा पैसा, जानें वजह
सैलरी-पेंशन 25 सितंबर को मिल सकती है, जानें बैंक हड़ताल की वजह
निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। सैलरी-पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम खबर है। सितंबर महीने की सैलरी, वेतन और पेंशन इस बार तय समय से पहले खाते में आ सकती है। केंद्र सरकार ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर का भुगतान 25 सितंबर को करने की व्यवस्था की है।
वित्त मंत्रालय के अधीन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA ने 23 सितंबर को इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सितंबर महीने के भुगतान को 25 सितंबर, शुक्रवार को अग्रिम रूप से जारी करने की अनुमति दी गई है।
बैंक हड़ताल के चलते पहले होगी सैलरी
CGA के आदेश के मुताबिक 28 से 30 सितंबर के बीच प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग लेनदेन प्रभावित होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर की सैलरी, वेतन और पेंशन का भुगतान पहले करने का फैसला लिया गया है। विभाग ने बताया कि यह कदम वित्तीय सेवा विभाग से मिली जानकारी के बाद उठाया गया है।
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आमतौर पर महीने के अंत में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन इस बार महीने के आखिरी दिनों में बैंक हड़ताल और तिमाही के समापन की स्थिति एक साथ आ रही है। ऐसे में सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पहले पूरा करने की व्यवस्था की है, ताकि बैंकिंग सेवाओं में संभावित रुकावट का असर कर्मचारियों और पेंशनर्स पर न पड़े।
किन कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी की सुविधा?
CGA के मेमोरेंडम में केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के सितंबर 2026 के वेतन और सैलरी को 25 सितंबर को जारी करने की अनुमति दी गई है। इसमें रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी।
इसका मतलब यह है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों की सितंबर की सैलरी महीने के अंत में मिलने वाली थी, उनके लिए भुगतान प्रक्रिया 25 सितंबर से ही की जा सकती है। हालांकि आदेश में इसे नियमित भुगतान की तारीख में स्थायी बदलाव नहीं बताया गया है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक कर्मचारियों की सैलरी भी पहले
केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी सितंबर का वेतन 25 सितंबर को अग्रिम रूप से जारी किया जा सकता है। CGA के निर्देश में इस वर्ग के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
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इससे ऐसे कर्मचारियों को महीने के आखिरी दिनों में बैंकिंग लेनदेन बाधित होने की स्थिति में भुगतान संबंधी परेशानी से बचाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यही है कि हड़ताल की संभावित अवधि शुरू होने से पहले जरूरी भुगतान पूरा हो जाए।
पेंशनर्स को भी 25 सितंबर को पेंशन
सैलरी के साथ केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर है। सितंबर 2026 की पेंशन 25 सितंबर को ही जारी की जा सकती है। CGA के अनुसार बैंक और संबंधित Pay and Accounts Offices यानी PAOs केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की सितंबर महीने की पेंशन इस तारीख को वितरित कर सकते हैं।
इस व्यवस्था का सीधा मतलब है कि पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन पाने के लिए महीने के अंतिम दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते संबंधित भुगतान प्रक्रिया उनके बैंक या PAO की ओर से समय पर पूरी हो जाए।
सैलरी-पेंशन को लेकर सबसे जरूरी बात
अग्रिम भुगतान को लेकर CGA ने एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की है। 25 सितंबर को मिलने वाली सैलरी, वेतन या पेंशन को अग्रिम भुगतान माना जाएगा। यानी यह कोई अतिरिक्त पैसा या बोनस नहीं है। कर्मचारी और पेंशनर्स को सितंबर महीने के लिए मिलने वाली निर्धारित राशि ही पहले जारी की जा रही है।
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अगर पूरे महीने की सैलरी, वेतन या पेंशन निर्धारित होने के बाद किसी तरह के समायोजन की जरूरत पड़ती है, तो उसका हिसाब अक्टूबर 2026 के वेतन से किया जाएगा। CGA के आदेश में कहा गया है कि आवश्यक समायोजन अक्टूबर की सैलरी या वेतन से किया जाएगा।
बैंक हड़ताल के बीच क्यों लिया गया फैसला?
28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के अलावा 26 और 27 सितंबर को शनिवार-रविवार की छुट्टियां भी हैं। ऐसे में महीने के अंत में बैंक शाखाओं की सामान्य सेवाओं पर लगातार कई दिनों तक असर पड़ने की संभावना है। इसी वजह से बैंकिंग से जुड़े जरूरी कामों को पहले पूरा करने की सलाह दी जा रही है।
CGA के अनुसार हड़ताल की अवधि चालू तिमाही के अंतिम दिनों के साथ भी पड़ रही है। इसलिए मंत्रालयों और विभागों को सितंबर के अंत में होने वाले भुगतान और दूसरे बैंकिंग लेनदेन को जहां संभव हो, पहले ही पूरा करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य भुगतान में देरी और बैंकिंग व्यवधान की स्थिति से बचना है।
RBI को भी दिए गए निर्देश
CGA के मेमोरेंडम में भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित बैंकों की भुगतान शाखाओं तक इन निर्देशों को पहुंचाने का अनुरोध किया गया है। इससे संबंधित बैंक शाखाओं को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
वहीं, बैंक हड़ताल को लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान को कम करने के लिए तैयारियां शुरू की हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी जरूरी सेवाएं बनाए रखने और एटीएम में पर्याप्त नकदी रखने जैसे कदम उठाने को कहा गया है।
ग्राहकों के लिए भी जरूरी है सावधानी
प्रस्तावित हड़ताल के कारण सिर्फ सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि महीने के अंत में होने वाले दूसरे बैंकिंग लेनदेन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को चेक जमा करने, बैंक शाखा से संबंधित जरूरी काम करने या किसी अन्य महत्वपूर्ण भुगतान की जरूरत है, उन्हें हड़ताल की तारीखों से पहले काम पूरा करने की सलाह दी जा रही है।
हालांकि डिजिटल बैंकिंग, ATM और UPI जैसी सेवाएं बैंक शाखाओं की तरह पूरी तरह बंद होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग-अलग बैंकों की ओर से जारी निर्देश और सेवा उपलब्धता अलग हो सकती है। इसलिए ग्राहकों को अपने बैंक की आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
सितंबर की सैलरी-पेंशन को 25 सितंबर को पहले जारी करने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को संभावित बैंकिंग व्यवधान से बचाने के लिए लिया गया है। यह स्थायी रूप से सैलरी की तारीख बदलने का फैसला नहीं है, बल्कि 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित बैंक हड़ताल और तिमाही समाप्ति को देखते हुए किया गया अग्रिम भुगतान है।
राज कुमार की रिपोर्ट
