बिहार में राशन कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर, मंत्री अशोक चौधरी बोले- कोई पात्र परिवार नहीं रहेगा वंचित
बिहार सरकार पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएगी। खाद्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोई भी योग्य परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। साथ ही बांकीपुर उपचुनाव, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी सरकार ने अपनी बात रखी।
बिहार सरकार ने राज्य के अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ पहुंचाने के लिए नई पहल की घोषणा की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करेगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जिससे पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके।
अशोक चौधरी ने यह जानकारी गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन-सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता भी मौजूद थीं।
पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने की तैयारी
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी या अन्य प्रशासनिक कारणों से पात्र लोग राशन कार्ड बनवाने से वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र परिवार आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी।
पंचायत प्रतिनिधियों की होगी अहम भूमिका
अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए जाएंगे।
उनके अनुसार, पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि स्थानीय परिस्थितियों और पात्र परिवारों की जानकारी बेहतर तरीके से रखते हैं। ऐसे में उनकी मदद से जरूरतमंद परिवारों की पहचान करना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना आसान होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य परिवार केवल जानकारी या प्रक्रिया की कठिनाइयों के कारण राशन कार्ड से वंचित न रहे।
जन-सुनवाई में सुनी गईं लोगों की समस्याएं
जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन-सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्रियों के सामने रखीं।
मंत्रियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
जन-सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई करना था।
बांकीपुर उपचुनाव पर क्या बोले अशोक चौधरी?
पत्रकारों द्वारा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इस चुनाव में मजबूत स्थिति में है।
उन्होंने विश्वास जताया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि उन्होंने चुनावी रणनीति पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इसे प्रतिष्ठा का मुकाबला माना जा रहा है।
बंटी यादव हत्याकांड पर सरकार का रुख
बंटी यादव हत्याकांड के संबंध में पूछे गए सवाल पर खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में पूरी तरह गंभीर है।
उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
‘एक देश-एक चुनाव’ का किया समर्थन
अशोक चौधरी ने ‘एक देश-एक चुनाव’ की अवधारणा का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है।
उनके अनुसार, यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो बार-बार चुनाव कराने में होने वाले खर्च में कमी आएगी। साथ ही प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विकास कार्यों में अनावश्यक बाधा नहीं आएगी।
उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी प्रक्रिया के कारण कई बार प्रशासनिक मशीनरी लंबे समय तक चुनावी कार्यों में व्यस्त रहती है, जिसका असर विकास योजनाओं पर पड़ सकता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी सरकार का अपडेट
जन-सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेज दी गई है।
हालांकि कुछ मामलों में जीवन प्रमाणीकरण (Life Certificate) से जुड़ी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्याओं के कारण भुगतान नहीं हो सका है।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि विभाग ऐसे सभी मामलों की व्यक्तिगत स्तर पर जांच कर रहा है और सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों के खातों में जल्द राशि भेज दी जाएगी।
लाभार्थियों से की आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने की अपील
समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय पर जीवन प्रमाणीकरण और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
सरकार का कहना है कि जिन लाभार्थियों का भुगतान तकनीकी कारणों से रुका है, उन्हें भी नियमों के अनुसार शीघ्र राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का फोकस अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना
विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है।
यदि यह अभियान प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक संख्या में पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगा।
बिहार सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष राशन कार्ड शिविर आयोजित करने की घोषणा राज्य के पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है।
वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कानून-व्यवस्था, बांकीपुर उपचुनाव और ‘एक देश-एक चुनाव’ जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि पंचायत स्तर पर प्रस्तावित विशेष शिविर कब से शुरू होते हैं और इनका लाभ कितने लोगों तक पहुंचता है।
पटना से भूमि आर्या की रिपोर्ट
