डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ेगी कीमतें

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डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स, जानें नई दरें और वजह

निष्कर्ष भारत, संवाददाता (नई दिल्ली)। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ये दरें 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब तेल कंपनियों को विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचने पर पहले की तुलना में अधिक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स शून्य ही रखा गया है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दबाव बना हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से होने वाले मुनाफे पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाकर घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने की कोशिश की है।

डीजल और ATF के निर्यात पर कितना बढ़ा टैक्स?

वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार, विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी अब तेल कंपनियों को प्रत्येक लीटर विमान ईंधन के निर्यात पर 1.50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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इसी तरह डीजल के निर्यात पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। पहले डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस मिलाकर कुल 11.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगता था। अब इसे बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस तरह डीजल के निर्यात पर प्रति लीटर 2.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य पर बरकरार रखा है। यानी फिलहाल पेट्रोल के निर्यात पर कंपनियों को इस मद में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

डीजल पर विंडफॉल टैक्स की नई दरें एक नजर में

नई दरों को समझें तो डीजल और ATF दोनों के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया गया है। हालांकि, दोनों ईंधनों पर टैक्स की दर अलग-अलग रखी गई है।

  • डीजल निर्यात पर पुराना शुल्क: 11.50 रुपये प्रति लीटर।
  • डीजल निर्यात पर नया शुल्क: 14 रुपये प्रति लीटर।
  • ATF निर्यात पर पुराना शुल्क: 11 रुपये प्रति लीटर।
  • ATF निर्यात पर नया शुल्क: 12.50 रुपये प्रति लीटर।
  • पेट्रोल निर्यात पर शुल्क: शून्य।

ये नई दरें 16 नवंबर से लागू हो गई हैं और 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी समीक्षा कर सकती है।

क्या आम लोगों के लिए महंगा होगा डीजल और पेट्रोल?

विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की खबर के बाद आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? दरअसल, इस फैसले का सीधा संबंध घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा कीमतों से नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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इसका मतलब है कि फिलहाल निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ने से पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे बढ़ोतरी नहीं होगी। यह शुल्क मुख्य रूप से उन कंपनियों पर लागू होता है, जो भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं।

हालांकि, अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर तेल कंपनियों की निर्यात से होने वाली कमाई पर पड़ सकता है। कंपनियों को अब विदेशों में ईंधन बेचने के लिए अधिक टैक्स देना होगा। इससे निर्यात कारोबार के मुनाफे का गणित बदल सकता है।

क्या होता है विंडफॉल टैक्स और क्यों लगाती है सरकार?

विंडफॉल टैक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम बाजार में इसकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। दरअसल, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में काफी अधिक मुनाफा हो सकता है। इस अतिरिक्त मुनाफे को ही विंडफॉल गेन कहा जाता है।

ऐसी स्थिति में सरकार कंपनियों के इस अतिरिक्त लाभ पर विशेष कर लगाती है, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य अचानक बढ़े मुनाफे से सरकार के लिए राजस्व जुटाने के साथ-साथ घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल और विमान ईंधन की कीमतें बढ़ने पर भारतीय तेल कंपनियों के लिए विदेशों में उत्पाद बेचना अधिक फायदेमंद हो सकता है। निर्यात से ज्यादा कमाई होने की स्थिति में कंपनियां घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार को प्राथमिकता दे सकती हैं। इससे देश के भीतर ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका रहती है।

इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाती है।

मार्च से लागू है डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच 27 मार्च से डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लागू किया था। इसके बाद 16 मई से पेट्रोल के निर्यात को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया।

हालांकि, पेट्रोल पर लगने वाले इस शुल्क को फिलहाल शून्य रखा गया है। सरकार का मुख्य ध्यान डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क के माध्यम से घरेलू बाजार में आपूर्ति को संतुलित रखने पर है।

इस व्यवस्था की एक खास बात यह है कि इसकी दरें स्थायी नहीं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के अनुसार सरकार इनमें बदलाव करती रहती है।

हर 15 दिन में होती है डीजल टैक्स की समीक्षा

विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा हर 15 दिन यानी पखवाड़े में की जाती है। इसके लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर अधिसूचना जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और निर्यात से जुड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई दरें तय की जाती हैं।

16 नवंबर को जारी अधिसूचना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। नई दरें 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। इसके बाद सरकार की अगली समीक्षा में यह तय होगा कि डीजल और ATF पर अतिरिक्त शुल्क को बरकरार रखा जाएगा, बढ़ाया जाएगा या इसमें कटौती की जाएगी।

आगे क्या हो सकता है?

सरकार के इस फैसले से फिलहाल घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन निर्यात करने वाली तेल कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा। खासकर डीजल निर्यात पर प्रति लीटर 2.50 रुपये की बढ़ोतरी कंपनियों के निर्यात मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।

आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया की परिस्थितियां इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगी। यदि वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतों में तेजी बनी रहती है, तो सरकार अगली समीक्षा में भी शुल्क को लेकर सख्त रुख अपना सकती है।

फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू खपत वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी निर्यात पर टैक्स बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तत्काल बढ़ जाएंगी।

Nishkarsh Bharat

पटना से संवाददाता की रिपोर्ट

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